PM CARES 2025: High Inflow, Minimal Spend, Big Questions

 PM CARES 2025: High Inflow, Minimal Spend, Big Questions

UPSC Syllabus Mapping

• GS Paper II (Governance, Polity, and Constitutional Issues): Executive discretion, public funds accountability, Right to Information (RTI) Act, transparency in governance, Comptroller and Auditor General (CAG) jurisdiction, and comparison with constitutional funds.

• GS Paper IV (Ethics, Integrity, and Aptitude): Ethical utilization of public/charitable donations, fiduciary responsibility, and transparency versus institutional autonomy.

Financial Highlights (Audit Statement 2024–25)

• Total Corpus & Balance: The closing balance rose to ₹8,452.07 crore by the end of FY 2024–25 (up from ₹7,173.03 crore in FY 2023–24).

• Income Composition:

  • Domestic Donations: ₹479.05 crore.

  • Foreign Donations: ₹92.83 lakh.

  • Interest Earned: ₹469.38 crore from Fixed Deposits (which constitute over 90% of the total balance).

  • Refunds from Implementing Agencies: ₹324.66 crore.

• Disbursements: Total payments made in FY 2024–25 stood at ₹87.85 lakh, allocated predominantly to the PM CARES for Children Scheme.

Institutional Framework: PM CARES vs. Other Relief Mechanisms

Dimension	PM CARES Fund	PMNRF (PM’s National Relief Fund)	NDRF (National Disaster Response Fund)
Legal Nature	Public Charitable Trust (registered in 2020)	Non-statutory Public Trust (established in 1948)	Statutory fund created under Section 46 of Disaster Management Act, 2005
Chairperson / Board	Prime Minister (Chairperson); Ministers of Defence, Home, and Finance as ex-officio trustees	Prime Minister (management exercised through PMO)	Central Government (managed by National Executive Committee)
Funding Source	100% voluntary donations (Eligible for CSR & Section 80G tax exemptions)	100% voluntary donations (Section 80G tax exemptions)	Financed through the National Calamity Contingent Duty (NCCD) and budgetary grants
CAG Audit	Audited by an independent private Chartered Accountant firm	Audited by independent external auditors	Audited directly by the Comptroller and Auditor General of India (CAG)
RTI Applicability	Held by the government as outside the purview of "Public Authority" under Section 2(h) of RTI Act	Exempt from RTI disclosures under similar arguments	Subject to public disclosures and RTI

Key Governance & Constitutional Debates

• Fund Utilization Ratio: Questions have emerged regarding the low deployment of collected capital during non-pandemic years, with the majority of capital held in bank Fixed Deposits rather than being continuously redirected to disaster-resilience infrastructure.

• Doctrine of Public Accountability: While donations come from private individuals, significant contributions also originate from Public Sector Undertakings (PSUs) utilizing Corporate Social Responsibility (CSR) allocations, raising calls for parliamentary oversight and CAG auditing.

• Legal Status under Article 12: The Prime Minister's Office has maintained before courts that PM CARES is a public charitable trust without sovereign control or state budgetary funding, making it exempt from being classified as "State" under Article 12 or a "Public Authority" under the RTI Act, 2005.

• Foreign Contributions: PM CARES holds a special exemption under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), allowing it to receive overseas funding directly without customary NGO-level FCRA registrations.

Practice Questions

Prelims Practice Question (MCQ)

Q. With reference to emergency relief funds in India, consider the following statements:

1. The PM CARES Fund is a statutory fund constituted under the Disaster Management Act, 2005.

2. Contributions made to the PM CARES Fund qualify as Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure under the Companies Act, 2013.

3. The National Disaster Response Fund (NDRF) is subject to an audit by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

Which of the statements given above are correct?

(A) 1 and 2 only

(B) 2 and 3 only

(C) 1 and 3 only

(D) 1, 2, and 3

Answer: (B) 2 and 3 only

(Statement 1 is incorrect: NDRF is statutory under the Disaster Management Act, 2005, whereas PM CARES is a registered Public Charitable Trust.)

Mains Practice Question

Q. "Emergency public funds established outside traditional parliamentary oversight mechanisms offer operational agility during crises, but raise long-term questions regarding transparency, financial accountability, and democratic institutional checks." Critically evaluate this statement in light of India's framework for disaster and emergency management funds. (250 words, 15 marks)

India’s E20 Transition Debate

  India’s E20 Transition Debate

India’s mandatory rollout of E20 fuel (petrol blended with 20% anhydrous ethanol) represents a major strategic shift toward reducing crude import dependency, curbing carbon emissions, and conserving foreign exchange. However, the policy has exposed critical technical, operational, and consumer protection challenges across the automotive ecosystem.

Key Takeaways from the Analysis

Dimension	Core Issue	Real-World Impact
Fleet Compatibility Gap	~240 million legacy vehicles (pre-April 2023) use Nitrile Butadiene Rubber (NBR) and unshielded metals, compared to only ~70 million certified BS-VI Phase 2 RDE vehicles.	Widespread mileage drops (>10% reported by over 66% of surveyed owners), degraded rubber components, and high maintenance costs.
Chemical & Material Degradation	Ethanol’s polar solvent, detergent, and hygroscopic properties scour fuel tank rust, degrade seals, and cause phase separation.	Clogged injectors, pitted steel fuel tanks, fuel leaks, and accelerated component wear due to lower fuel lubricity.
Storage & Supply-Chain Risk	Underground Storage Tanks (USTs) at retail pumps face moisture ingress (especially during monsoons), risking fuel phase separation.	Water-ethanol layers pumped directly into vehicles; chloride contamination (trace agrochemicals/processing reagents) forming corrosive hydrochloric acid.
Scientific Disparity	Institutional findings (e.g., IIT Kanpur) citing $<5\%$ efficiency loss contrast with independent real-world mechanic logs and leaked OEM testing.	Discrepancies between controlled laboratory testing and unpredictable real-world driving/climatic conditions.

Engineering & Chemical Vulnerabilities

• Phase Separation: Ethanol readily absorbs moisture. When water saturation exceeds critical levels (~0.5%), ethanol separates from gasoline to form an acidic, dense bottom layer that attacks bare steel tanks and starves the engine of octane.

• Corrosive Chlorides: Residual chlorides from agrochemicals or distillery processing convert into hydrochloric acid during combustion, risking damage to precision fuel injectors and cylinder walls.

• Material Incompatibility: While post-2023 vehicles use fluorinated rubber (FKM/Viton) and recalibrated Powertrain Control Modules (PCMs), legacy vehicles rely on NBR rubber, which swells, embrittles, and cracks when exposed to high alcohol concentrations.

Proposed Policy and Corrective Framework

1. Dual-Fuel Dispensing (Consumer Choice): Mandate retail outlets to offer an unblended (E0) or low-blend (E10) "protection-grade" fuel alongside E20 for older passenger cars and two-wheelers.

2. Transparent Labelling & Quality Audits: Standardize pump labeling showing blend percentages and mandate Oil Marketing Companies (OMCs) to publish regular batch-level test results for moisture and chloride thresholds.

3. Subsidized Retrofit Programs: Certify affordable aftermarket retrofit kits (ethanol-resistant fuel lines, upgraded seals) and release structured maintenance guidelines.

4. Independent Longitudinal Testing: Conduct multi-year, real-world fleet studies across diverse Indian climate zones to bridge the gap between laboratory models and field performance.

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार : 2025

 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार : 2025

भारत में खेल उत्कृष्टता, खेल संस्कृति के विकास और कोचों तथा खेल प्रोत्साहन से जुड़ी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में प्रासंगिकता

• GS Paper II (शासन एवं नीतियां): खेल विकास नीतियां, संस्थागत ढांचा, युवाओं का सशक्तिकरण और खेल प्रशासन।

• GS Paper IV (नीतिशास्त्र व सत्यनिष्ठा): खेल भावना (Sportsmanship), अनुशासन, नैतिक नेतृत्व और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा।

• प्रारंभिक परीक्षा (Current Affairs): पुरस्कारों की श्रेणियां, पात्रता मानदंड, चयन समिति का गठन और प्रमुख विजेता।

प्रमुख बिंदु एवं संरचना (राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025)

• मंत्रालय: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports).

• चयन समिति अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्र (भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश)।

• आवेदन प्रक्रिया: पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्व-आवेदन (Self-nomination) व्यवस्था।

पुरस्कार श्रेणियां एवं पात्रता मानदंड

1. अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award)

• उद्देश्य: पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और अनुशासन के प्रदर्शन के लिए।

• पुरस्कार राशि/प्रतीक: ₹15 लाख की नकद राशि, कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र।

• प्रमुख 2025 प्राप्तकर्ता:

  • एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर, मुहम्मद अजमल वी, प्रियंका गोस्वामी

  • बैडमिंटन: त्रिशा जॉली, पुल्लेला गायत्री गोपीचंद

  • शतरंज: विदित संतोष गुजराती, दिव्या जितेंद्र देशमुख

  • हॉकी: लालरेमसियामी, राजकुमार पाल

  • कबड्डी: सुरजीत, पूजा

  • पैरा-स्पोर्ट्स: रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भायन (पैरा-एथलेटिक्स)

  • मुक्केबाजी व निशानेबाजी: नरेंद्र (बॉक्सिंग), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), अखिल श्योरान (निशानेबाजी)

  • नौकायन: अरविंद सिंह

2. अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम)

• उद्देश्य: सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने सक्रिय करियर के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में अमूल्य योगदान दिया।

• 2025 प्राप्तकर्ता: श्री आई अरुमइनायागम (फुटबॉल)।

3. द्रोणाचार्य पुरस्कार (Dronacharya Award)

• उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार करने वाले उत्कृष्ट प्रशिक्षकों (Coaches) के लिए।

• पुरस्कार राशि: नियमित श्रेणी के लिए ₹10 लाख; लाइफटाइम श्रेणी के लिए ₹15 लाख।

• नियमित श्रेणी (2025):

  • परवीर सिंह (एथलेटिक्स)

  • छोटे लाल यादव (मुक्केबाजी)

  • नेहा नंदकुमार चव्हाण (निशानेबाजी)

• लाइफटाइम श्रेणी (2025):

  • धर्मेन्द्र सिंह यादव (मुक्केबाजी)

  • वीरेन्दर कुमार (कुश्ती)

4. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

• उद्देश्य: खेल के बुनियादी ढांचे, प्रतिभा खोज और खेल संवर्धन में योगदान देने वाले कॉर्पोरेट (सार्वजनिक/निजी) और गैर-सरकारी संगठनों को मान्यता देना।

• 2025 प्राप्तकर्ता: आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे।

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न (MCQ)

प्रश्न: राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।

2. द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल सक्रिय एथलीटों को ही दिया जाता है।

3. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Question)

प्रश्न: "भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समग्र प्रोत्साहन तंत्र पर निर्भर करती है।" हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों और खेल नीतियों (जैसे खेलो इंडिया, TOPS) के आलोक में विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भारत का नारियल क्षेत्र

 

भारत का नारियल क्षेत्र

1. विषय का परिचय एवं सामाजिक-आर्थिक महत्व (GS Paper-3)

नारियल को भारतीय परंपरा में "कल्पवृक्ष" (जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष) माना जाता है। यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है।

• आजीविका सुरक्षा: लगभग 10 मिलियन किसानों सहित करीब 30 मिलियन लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।

• समावेशी ग्रामीण विकास: नारियल की अधिकांश खेती छोटे और सीमांत किसानों द्वारा की जाती है, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मुख्य आधार बनता है।

• बहुउपयोगिता: यह भोजन, पेय, औषधि, रेशा (Coir), इमारती लकड़ी, ईंधन और औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

2. महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े (Prelims & Mains Data Bank)

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|                                           प्रमुख सांख्यिकीय अवलोकन                                        |
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| वैश्विक स्थान                            | • उत्पादन: प्रथम स्थान (वैश्विक कुल का 31.24%)         |
|                                             | • कृषि क्षेत्रफल: तृतीय स्थान (वैश्विक कुल का 17.90%)  |
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| राष्ट्रीय उत्पादन (2024-25)       | • कुल क्षेत्र: 2.19 मिलियन हेक्टेयर                               |
|                                             | • कुल उत्पादन: 20,301.22 मिलियन नारियल               |
|                                             | • औसत राष्ट्रीय उत्पादकता: 9,249 नारियल प्रति हेक्टेयर |
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| राज्यवार अग्रणी स्थिति       | • क्षेत्रफल: केरलम (लगभग 7.54 लाख हेक्टेयर)                  |
|                                      | • कुल उत्पादन: तमिलनाडु                                              |
|                                      | • उत्पादकता: आंध्र प्रदेश (इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु)|
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| निर्यात प्रदर्शन             | • 2025-26 निर्यात मूल्य: ₹7,038.35 करोड़ (794.70 मिलियन USD) |
|                                 | • वार्षिक वृद्धि: 62% (2024-25 के ₹4,349.03 करोड़ से)                  |
|                                  | • शीर्ष निर्यात वस्तु: सक्रिय कार्बन (Activated Carbon)                    |
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3. मूल्य संवर्धन, निर्यात और बाजार विविधीकरण

भारत का नारियल क्षेत्र पारंपरिक जिंसों (कच्चा/सूखा नारियल) से आगे बढ़कर उच्च मूल्य-वर्धित उत्पादों (High Value-Added Products) के निर्यात की ओर अग्रसर हुआ है:

• प्रमुख मूल्य-वर्धित उत्पाद:

  • सक्रिय कार्बन (Activated Carbon - मात्रा में शीर्ष निर्यात)

  • वर्जिन कोकोनट ऑयल (VCO)

  • नारियल का दूध एवं नारियल पानी

  • कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (Desiccated Coconut)

• बाजार का विस्तार: मध्य पूर्व के पारंपरिक बाजारों से आगे बढ़कर अब अमेरिका, यूएई, जर्मनी, रूस, तुर्किये, बेल्जियम, यूके, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच।

• राष्ट्रीय निर्यात लक्ष्यों में योगदान: यह भारत के कृषि निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन और 2047 तक $21 ट्रिलियन तक ले जाने के व्यापक राष्ट्रीय विजन के अनुकूल है।

4. नवाचार केस स्टडी: बहुस्तरीय कृषि मॉडल (Multi-Tier Cropping System)

केस स्टडी (छत्तीसगढ़ - बस्तर का पठार):

• संदर्भ: गैर-पारंपरिक क्षेत्र में नारियल आधारित विविधीकरण (बकावंड ब्लॉक के किसान श्री ईशांश सिंह राठौर का मॉडल)।

• पद्धति: 2,500 नारियल के पेड़ों (मुख्यतः ड्वार्फ किस्में) के साथ बहुस्तरीय फसल चक्र:

  • अधो-फसलें (Understory crops): 4,000 अनानास, 800 ड्रैगन फ्रूट, मौसमी सब्जियां, स्ट्रॉबेरी।

  • अन्य बागवानी प्रजातियां: आम (1,000 पेड़), सिट्रस (600 पेड़), केला, पपीता, लीची, कॉफी।

• परिणाम: नारियल से वार्षिक ₹5-6 लाख और अंतर-फसलों से ₹10 लाख की अतिरिक्त आय। यह मॉडल गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन और भूमि उपयोग दक्षता (Land-use Efficiency) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

5. संस्थागत तंत्र: नारियल विकास बोर्ड (CDB)

• स्थापना: 12 जनवरी 1981 (नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत संविधिक निकाय)।

• मुख्यालय: कोच्चि (केरलम)।

• प्रशासनिक नियंत्रण: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

• प्रमुख कार्य एवं दायित्व:

  • गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और नर्सरी प्रमाणन/मान्यता।

  • नए क्षेत्रों में रकबा विस्तार और पुराने बागानों का कायाकल्प।

  • भूसी (हस्क) और रेशे (फाइबर) को छोड़कर अन्य सभी नारियल उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) के रूप में कार्य करना।

  • वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लिए CDB को 'इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी असेसमेंट फ्रेमवर्क' में शामिल किया गया है।

6. प्रमुख सरकारी नीतियां एवं विकासात्मक योजनाएं

A. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ढांचा (2026 सीजन)

कोपरा उन 22 अधिदिष्ट (Mandated) फसलों में शामिल है जिनके लिए सरकार MSP घोषित करती है। केंद्रीय नोडल खरीद एजेंसियां NAFED और NCCF हैं।

कोपरा का प्रकार	प्राथमिक उपयोग	MSP 2026 (प्रति क्विंटल)	2025 की तुलना में वृद्धि
मिलिंग कोपरा	तेल निष्कर्षण हेतु (गिरी सुखाकर)	₹12,027	₹445 प्रति क्विंटल
बॉल (खाने योग्य) कोपरा	मेवे और धार्मिक उपयोग (पूरा नारियल सुखाकर)	₹12,500	₹400 प्रति क्विंटल

B. नारियल संवर्धन योजना (केंद्रीय बजट 2026-27)

• उद्देश्य: कीट प्रकोप, रूट विल्ट रोग (Root Wilt Disease) और पुराने अनुत्पादक पेड़ों की समस्याओं का समाधान।

• वित्तीय प्रावधान: काजू और कोको सहित उच्च मूल्य कृषि के लिए घोषित ₹350 करोड़ के पैकेज का हिस्सा।

• मुख्य घटक: रोगग्रस्त बागानों का चरणबद्ध पुनर्रोपण, एकीकृत फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, तथा मूल्य संवर्धन हेतु एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।

C. CDB के प्रमुख कार्यक्रम

• DSP फार्म (प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म): नए फार्मों की स्थापना हेतु पहले 2 वर्षों में ₹30 लाख; तीसरे वर्ष से रखरखाव हेतु ₹1.00 लाख/हेक्टेयर (15-20 वर्षों तक)।

• क्षेत्र विस्तार योजना: नए क्षेत्रों में वैज्ञानिक रोपण हेतु ₹56,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता (2 समान किस्तों में; 0.08 से 2 हेक्टेयर तक)।

• PICCS (फसल प्रणाली आधारित उत्पादकता सुधार): क्लस्टर आधारित 100% लागत सब्सिडी (₹42,000/हेक्टेयर, 2 किस्तों में)।

• पुनर्रोपण एवं जीर्णोद्धार (Replanting & Rejuvenation): पुराने व रोगग्रस्त पेड़ों को बदलने हेतु ₹54,000 प्रति हेक्टेयर तक की सहायता।

• प्रौद्योगिकी मिशन (TMOC): कीट/रोग प्रबंधन, प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण का तकनीकी समर्थन।

• केरा सुरक्षा बीमा योजना: ताड़ी/नीरा निकालने वाले तकनीशियनों, संकरण श्रमिकों व पेड़ पर चढ़ने वाले मजदूरों हेतु दुर्घटना बीमा।

7. कौशल विकास और उद्यम निर्माण पहल

1. फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री (FoCT): युवाओं को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ पेड़ पर चढ़ने, पौध संरक्षण और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

2. कोकोमित्र (कार्य बल इकाई): प्रशिक्षित आरोहकों को 6-10 सदस्यों के पंजीकृत उद्यम समूहों में संगठित करना, जिन्हें मोबिलिटी और तकनीकी औजार प्रदान किए जाते हैं।

3. केरा कौशल केंद्र: नारियल उप-उत्पादों (खोल, लकड़ी, रेशा) से हस्तशिल्प निर्माण हेतु 15 सदस्यीय समूहों को ₹2.67 लाख तक की अवसंरचनात्मक वित्तीय सहायता।

4. नीरा निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण कार्यक्रम: गैर-किण्वित, शून्य-अल्कोहलिक पोषक पेय 'नीरा' के निष्कर्षण हेतु FPO आधारित 7-दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण।

8. मुख्य चुनौतियां एवं आगे की राह (Way Forward)

• चुनौतियां:

  • पुराने व अनुत्पादक वृक्षों का उच्च अनुपात तथा कीट/रोग संक्रमण (उदा. रूट विल्ट रोग)।

  • वैश्विक मूल्य अस्थिरता और कोपरा की कीमतों में उतार-चढ़ाव।

  • पारंपरिक स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड-चेन अवसंरचना का अभाव।

  • कुशल आरोहकों (Harvesters) की कमी।

• आगे की राह:

  • एकीकृत कृषि और विविधीकरण: बस्तर मॉडल की तर्ज पर गैर-पारंपरिक राज्यों में बहुस्तरीय बागवानी को बढ़ावा देना।

  • FPO का सुदृढ़ीकरण: प्राथमिक प्रसंस्करण और प्रत्यक्ष विपणन केंद्रों के जरिए बिचौलियों की भूमिका कम करना।

  • R&D एवं जलवायु अनुकूलन: उच्च उपज और सूखा/रोग प्रतिरोधी ड्वार्फ किस्मों का बड़े पैमाने पर वितरण।

  • वैश्विक ब्रांडिंग: सक्रिय कार्बन और VCO जैसे उच्च-मांग वाले उत्पादों के लिए 'ब्रांड इंडिया' के तहत निर्यात मानकों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना।

9. यूपीएससी अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

प्रारंभिक परीक्षा (MCQ):

प्रश्न: नारियल उत्पादन और नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वैश्विक नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है।

2. भारत में तमिलनाडु नारियल के कुल क्षेत्रफल में सबसे आगे है, जबकि उत्पादकता में केरलम प्रथम स्थान पर है।

3. मिलिंग और बॉल कोपरा दोनों ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

(उत्तर: b)

मुख्य परीक्षा (Mains Question):

प्रश्न (GS Paper-3): "पारंपरिक बागवानी फसलों का विविधीकरण और मूल्य संवर्धन ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कृषि निर्यात को गति प्रदान कर सकता है।" भारत के नारियल क्षेत्र और हालिया नीतिगत पहलों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26: मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

 

यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26: मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) 2025-26 रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, नामांकन, समावेशन और संसाधनों के वितरण पर आधारित एक व्यापक और साक्ष्य-आधारित तस्वीर पेश करती है।

1. प्रमुख तथ्य एवं समग्र परिदृश्य (Fact-Sheet)

• जारीकर्ता: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय।

• शुरुआत: वर्ष 2018-19 (डेटा-आधारित नीति निर्माण एवं NEP 2020 की निगरानी हेतु)।

• कुल कवरेज:

  • स्कूल: 14.67 लाख

  • शिक्षक: 1.03 करोड़

  • छात्र: 24.72 करोड़

• औसत अनुपात:

  • प्रति स्कूल औसत शिक्षक: 7

  • प्रति स्कूल औसत छात्र: 169

  • समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR): 24:1 (NEP 2020 की 30:1 की मानक सीमा के भीतर)।

2. मुख्य निष्कर्ष (Key Analytical Indicators)

A. सकल नामांकन अनुपात (GER) एवं चरणवार वितरण

• सेकंडरी चरण GER: सुधरकर 71.7% हुआ।

• मिडिल चरण GER: 89.6% के उच्च स्तर पर बरकरार।

• चरणवार नामांकन हिस्सेदारी:

  • सेकंडरी: 27.16% | प्रेपरेटरी: 25.60% | मिडिल: 25.58% | फाउंडेशन: 21.66%

B. छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) की चरणवार स्थिति

• फाउंडेशन स्तर: 10:1

• प्रेपरेटरी स्तर: 12:1

• मिडिल स्तर: 17:1

• सेकंडरी स्तर: 21:1

C. प्रतिधारण (Retention), संक्रमण (Transition) एवं ड्रॉपआउट दरें

• ड्रॉपआउट दर: प्रेपरेटरी स्तर पर घटकर 1.8% और सेकंडरी स्तर पर 7.0% रह गई (मिडिल स्तर पर 3.6% दर्ज)।

• प्रतिधारण (Retention) दर: फाउंडेशन (98.5%), प्रेपरेटरी (91.1%), मिडिल (83.7%), सेकंडरी (51.9%)।

• संक्रमण (Transition) दर: फाउंडेशन से प्रेपरेटरी (99.2%), प्रेपरेटरी से मिडिल (93.8%), मिडिल से सेकंडरी (88.3%)।

• एकल शिक्षक व शून्य नामांकन स्कूल:

  • एकल शिक्षक वाले स्कूल घटकर 1,00,843 (लगभग 3% की कमी) हुए।

  • शून्य-नामांकन (Zero Enrollment) वाले स्कूल 29% घटकर 5,663 रह गए।

D. लैंगिक एवं सामाजिक समावेशन (Gender & Social Inclusion)

• लैंगिक संतुलन: कुल नामांकन में छात्राओं की भागीदारी 48.4%; महिला शिक्षकों का अनुपात 54.9%।

• सामाजिक वर्ग हिस्सेदारी:

  • OBC: 44.9%

  • सामान्य वर्ग: 27.5%

  • SC: 17.7%

  • ST: 10.0% (SC + ST कुल: 27.7%)

• CWSN (विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे): 57.16% लड़के और 42.84% लड़कियाँ।

E. भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना (Infrastructure Growth)

• डिजिटल पहुँच: कंप्यूटर सुविधा (69.9% स्कूल) एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी (67.4% स्कूल)।

• बुनियादी सुविधाएँ:

  • स्वच्छ पेयजल: 99.5% | बालिका शौचालय: 98.5% | बालक शौचालय: 97.2%

  • हाथ धोने की सुविधा: 96.9% | विद्युत आपूर्ति: 95.0%

  • लाइब्रेरी/पुस्तकालय: 90.5% | रैंप (हैंडरेल सहित): 58.2% | वर्षा जल संचयन (RWH): 29.9%

3. परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्न (UPSC / UPPCS Focus)

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न (Prelims Practice MCQ):

प्रश्न. यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) 2025-26 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय स्तर पर कुल स्कूली छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) 24:1 है, जो NEP 2020 के 30:1 के मानक के अनुकूल है।

2. कुल नामांकित छात्रों में बालिकाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक दर्ज की गई है।

3. देश के 95% से अधिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति तथा बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) (कथन 2 गलत है क्योंकि बालिकाओं का नामांकन 48.4% है, जबकि 54.9% महिला शिक्षक हैं।)

मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Practice Question):

"यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26 के निष्कर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों—सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा—की प्राप्ति में साक्ष्य-आधारित शासन (Data-driven Governance) की भूमिका को किस प्रकार रेखांकित करते हैं? समावेशन और अवसंरचनात्मक प्रगति के आलोक में समीक्षा कीजिए।" (250 शब्द / 15 अंक)