यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26: मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

 

यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26: मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) 2025-26 रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, नामांकन, समावेशन और संसाधनों के वितरण पर आधारित एक व्यापक और साक्ष्य-आधारित तस्वीर पेश करती है।

1. प्रमुख तथ्य एवं समग्र परिदृश्य (Fact-Sheet)

• जारीकर्ता: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय।

• शुरुआत: वर्ष 2018-19 (डेटा-आधारित नीति निर्माण एवं NEP 2020 की निगरानी हेतु)।

• कुल कवरेज:

  • स्कूल: 14.67 लाख

  • शिक्षक: 1.03 करोड़

  • छात्र: 24.72 करोड़

• औसत अनुपात:

  • प्रति स्कूल औसत शिक्षक: 7

  • प्रति स्कूल औसत छात्र: 169

  • समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR): 24:1 (NEP 2020 की 30:1 की मानक सीमा के भीतर)।

2. मुख्य निष्कर्ष (Key Analytical Indicators)

A. सकल नामांकन अनुपात (GER) एवं चरणवार वितरण

• सेकंडरी चरण GER: सुधरकर 71.7% हुआ।

• मिडिल चरण GER: 89.6% के उच्च स्तर पर बरकरार।

• चरणवार नामांकन हिस्सेदारी:

  • सेकंडरी: 27.16% | प्रेपरेटरी: 25.60% | मिडिल: 25.58% | फाउंडेशन: 21.66%

B. छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) की चरणवार स्थिति

• फाउंडेशन स्तर: 10:1

• प्रेपरेटरी स्तर: 12:1

• मिडिल स्तर: 17:1

• सेकंडरी स्तर: 21:1

C. प्रतिधारण (Retention), संक्रमण (Transition) एवं ड्रॉपआउट दरें

• ड्रॉपआउट दर: प्रेपरेटरी स्तर पर घटकर 1.8% और सेकंडरी स्तर पर 7.0% रह गई (मिडिल स्तर पर 3.6% दर्ज)।

• प्रतिधारण (Retention) दर: फाउंडेशन (98.5%), प्रेपरेटरी (91.1%), मिडिल (83.7%), सेकंडरी (51.9%)।

• संक्रमण (Transition) दर: फाउंडेशन से प्रेपरेटरी (99.2%), प्रेपरेटरी से मिडिल (93.8%), मिडिल से सेकंडरी (88.3%)।

• एकल शिक्षक व शून्य नामांकन स्कूल:

  • एकल शिक्षक वाले स्कूल घटकर 1,00,843 (लगभग 3% की कमी) हुए।

  • शून्य-नामांकन (Zero Enrollment) वाले स्कूल 29% घटकर 5,663 रह गए।

D. लैंगिक एवं सामाजिक समावेशन (Gender & Social Inclusion)

• लैंगिक संतुलन: कुल नामांकन में छात्राओं की भागीदारी 48.4%; महिला शिक्षकों का अनुपात 54.9%।

• सामाजिक वर्ग हिस्सेदारी:

  • OBC: 44.9%

  • सामान्य वर्ग: 27.5%

  • SC: 17.7%

  • ST: 10.0% (SC + ST कुल: 27.7%)

• CWSN (विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे): 57.16% लड़के और 42.84% लड़कियाँ।

E. भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना (Infrastructure Growth)

• डिजिटल पहुँच: कंप्यूटर सुविधा (69.9% स्कूल) एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी (67.4% स्कूल)।

• बुनियादी सुविधाएँ:

  • स्वच्छ पेयजल: 99.5% | बालिका शौचालय: 98.5% | बालक शौचालय: 97.2%

  • हाथ धोने की सुविधा: 96.9% | विद्युत आपूर्ति: 95.0%

  • लाइब्रेरी/पुस्तकालय: 90.5% | रैंप (हैंडरेल सहित): 58.2% | वर्षा जल संचयन (RWH): 29.9%

3. परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्न (UPSC / UPPCS Focus)

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न (Prelims Practice MCQ):

प्रश्न. यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) 2025-26 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय स्तर पर कुल स्कूली छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) 24:1 है, जो NEP 2020 के 30:1 के मानक के अनुकूल है।

2. कुल नामांकित छात्रों में बालिकाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक दर्ज की गई है।

3. देश के 95% से अधिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति तथा बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) (कथन 2 गलत है क्योंकि बालिकाओं का नामांकन 48.4% है, जबकि 54.9% महिला शिक्षक हैं।)

मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Practice Question):

"यूडीआईएसईप्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025-26 के निष्कर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों—सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा—की प्राप्ति में साक्ष्य-आधारित शासन (Data-driven Governance) की भूमिका को किस प्रकार रेखांकित करते हैं? समावेशन और अवसंरचनात्मक प्रगति के आलोक में समीक्षा कीजिए।" (250 शब्द / 15 अंक)

संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री’ (15वां संस्करण - 2026)

 संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री’ (15वां संस्करण - 2026)

महत्वपूर्ण तथ्य (Fact-Sheet):

• अभ्यास का नाम: मैत्री (Maitree)

• संस्करण: 15वां (2026)

• भागीदार देश: भारत और थाईलैंड

• आयोजन तिथि: 18 से 31 अगस्त 2026

• स्थान: विभावादी रंगसिट कैंप, सूरत थानी (थाईलैंड)

• पिछला संस्करण (14वां): सितंबर 2025 (उमरोई, मेघालय)

• शुरुआत: वर्ष 2006

सैन्य भागीदारी:

• सैनिक क्षमता: प्रत्येक देश से 85-85 जवान

• भारतीय दल: 9 गोरखा राइफल्स (मुख्य रूप से)

• थाई दल (शाही थाई सेना): 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की तीसरी बटालियन

प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषताएं:

• सैन्य सहयोग: दोनों सेनाओं के बीच रक्षा समन्वय, अंतर-संचालन (interoperability) और सद्भावना को मजबूत करना।

• रणनीतिक फोकस: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत जंगल और अर्ध-शहरी/शहरी इलाकों में आतंकवाद और उग्रवाद रोधी (Counter-Insurgency & Counter-Terrorism) संयुक्त अभियानों की क्षमता विकसित करना।

• प्रशिक्षण गतिविधियां: कंपनी स्तर का संयुक्त अभ्यास, क्षेत्र अभ्यास (Field Exercises), युद्ध संबंधी चर्चाएं, तकनीकी प्रदर्शन और अंतिम सत्यापन अभ्यास।

• आधुनिक तकनीक: आधुनिक सैन्य उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक अनुभवों का आदान-प्रदान।

UPSC/UPPCS परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice MCQs):

प्रश्न 1. भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री-2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इस अभ्यास का 15वां संस्करण है, जिसका आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है।

2. इस अभ्यास में भारतीय दल का मुख्य प्रतिनिधित्व '9 गोरखा राइफल्स' द्वारा किया जा रहा है।

3. इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question):

"भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने में भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों (जैसे—'मैत्री') के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।" (150 शब्द / 10 अंक)

Understanding Earthquake Swarms and the Recent Maharashtra Tremors

 Understanding Earthquake Swarms and the Recent Maharashtra Tremors

Part 1: Quick Fact Sheet & Data Breakdown (UPSC Prelims / Seismology Essentials)

Parameter	Details & Observations
Event Profile	29 low-to-moderate shallow tremors recorded across Maharashtra over a 16-day period (late July to mid-August 2026).
Spatial Distribution	• Nashik: 24 tremors (focal cluster) • Palghar: 4 tremors • Nagpur: 1 tremor
Focal Depth & Strength	• Magnitudes: 2.0 to 4.3 (Peak: Magnitude 4.3 on August 8 at ~5 km depth) • Depths: 5 to 8 km (Shallow hypocenters)
Seismic Zonation (IS 1893: Part 1)	Nashik and Palghar lie in Seismic Zone III (Moderate Risk Zone).
Regional Geology	Deccan Volcanic Province (Basaltic trap rock) characterized by pre-existing fractures and intra-plate fault networks.
Monitoring Agency	National Centre for Seismology (NCS), Ministry of Earth Sciences (MoES).

Part 2: Concepts, Geological Mechanisms & Impact (UPSC GS-1 / Geography & Disaster Management)

1. Conventional Earthquakes vs. Earthquake Swarms

• Conventional Earthquakes: Follow a distinct sequence featuring a clear, dominant Mainshock (the largest energy release), preceded occasionally by Foreshocks and consistently followed by a decaying series of Aftershocks.

• Earthquake Swarms: Characterized by a sequence of numerous earthquakes occurring within a localized spatial cluster over days, weeks, or months without a single identifiable mainshock. Magnitudes fluctuate across comparable ranges.

2. Seismic Mechanics: Fault Slip & Wave Propagation

1. Stress Accumulation: Tectonic or local forces push adjacent blocks of rock along a crustal fracture (fault). Frictional resistance prevents immediate movement, causing elastic strain energy to build up.

2. Rupture & Release: When accumulated stress exceeds rock/frictional strength, the fault slips suddenly, radiating stored energy as seismic waves:

   • Primary (P) Waves: Longitudinal body waves that compress and dilate rock parallel to propagation.

   • Secondary (S) Waves: Transverse body waves that shear rock perpendicularly.

   • Surface Waves (Rayleigh & Love): Propagate along Earth's surface, causing most structural displacement and perceptible shaking.

  Rainfall / Infiltration
           │
           ▼
Water enters Basalt Fractures / Joints
           │
           ▼
Increase in Pore-Fluid Pressure
           │
           ▼
Reduction in Effective Normal Stress (σ' = σ - u)
           │
           ▼
Frictional Failure along Faults ➔ Shallow Tremors (Swarm)

3. Primary Drivers in the Deccan Plateau

• Hydrological Triggering (Pore-Fluid Pressure): During the monsoon, rainwater percolates into shallow jointed basalt traps. The resulting buildup of fluid pore pressure reduces effective normal stress across existing fractures, facilitating localized, low-magnitude slips.

• Intra-Plate Tectonic Adjustments: While the Indian Shield (Deccan Peninsula) is geologically stable compared to the Himalayan collision zone, residual internal stresses along ancient rift lines (e.g., Narmada-Son-Tapti lineament) periodically trigger shallow intraplate adjustments.

4. Disaster Management & Structural Preparedness

• Wave Attenuation: Because swarm hypocenters are very shallow (5–8 km), seismic wave energy attenuates rapidly with distance and typically remains localized.

• Mitigation Imperatives: While swarms do not necessarily precede a major seismic event, repetitive low-intensity vibrations can weaken non-engineered masonry. Preparedness requires strict enforcement of the National Building Code (NBC) and IS 1893 seismic-resistant building guidelines in vulnerable talukas

Odisha Shoreline Dynamics & 80th Independence Day Policy Directives

 Odisha Shoreline Dynamics & 80th Independence Day Policy Directives

Part 1:  Fact Sheet & Core Data Points

A. NCCR Shoreline Assessment (Odisha Coast: 1990–2022)

• Nodal Agency: National Centre for Coastal Research (NCCR), an attached office under the Ministry of Earth Sciences (MoES).

• Overall Coastline Profile (564 km):

  • Accretion / Growth: 54.1%

  • Erosion: 28.3%

  • Stable (No significant change): 17.6%

• District-Wise Erosion Vulnerability:

  1. Jagatsinghpur: 47.6% of 55.8 km coastline (Most erosion-prone)

  2. Ganjam: 45.7% of 60.18 km

  3. Kendrapara: 45.0% of 149.36 km

  4. Balasore: 23.8% of 88 km

  5. Puri: 10.2% of 138 km

  6. Bhadrak: 4.6% of 72 km

• Key Vulnerable Stretches: Pentha to Satbhaya, Gahirmatha (Kendrapara); Mayurpada to Bhramarabadi, North of Gopalpur Port (Ganjam); Jatadhartanda (Jagatsinghpur); Devi river mouth, Chilika sea mouth (Puri); Talsari (Balasore).

• Mitigation Engineering:

  • Geotextile Tube Embankments: Porous synthetic fabric tubes filled with sand slurry at Pentha village.

  • Dual-Tier Sea Wall-cum-Serving Roads: Outer tier functions as a wave barrier; inner tier serves as local transport infrastructure (e.g., Ramayapatna in Ganjam, Udaipur-Talsari in Balasore).

B. Key Policy Announcements from the 80th Independence Day (2026)

Initiative	Core Specifications & Institutional Mechanisms
Saptadhara (7 Streams of Strength)	A 5–7 year strategic framework spanning: (1) Manufacturing, (2) Agriculture & Food Processing, (3) Technology & Innovation, (4) Infrastructure / Gati Shakti, (5) Defence Self-Reliance, (6) Green & Blue Economy, and (7) Soft Power.
Free Online Exam Coaching	Nationwide digital coaching for competitive exams, building on the Education Ministry & IIT Kanpur’s SATHEE portal.
AI Skilling Target	Training 1 crore youth in AI over 12 months, scaling the IndiaAI FutureSkills and YUVA AI for ALL frameworks.
Semiconductor Mission	12 approved projects (~₹1.6 lakh crore investment); 3 operational, with 5 to 8 additional plants targeted in subsequent phases.
Olympic Talent Hunt	Nationwide search covering children aged 5–15 years to expand athlete pipelines across under-represented disciplines for the 2036 Olympic bid.
Digital Census Framework	First fully digital Census with a 15-day Self-Enumeration window prior to house-to-house enumeration.

Part 2: Environmental Degradation, Governance & State Capacity

1. The Geomorphology and Antyodaya of Coastal Vulnerability

• Anthropogenic vs. Natural Drivers: While Bay of Bengal cyclone frequency and sea-level rise drive natural shoreline retreat, hard engineering structures (unplanned breakwaters, port jetties, unregulated sand mining) interrupt littoral drift, intensifying downdrift erosion.

• Climate Refugees & Involuntary Displacement: The submergence of 16 villages in Kendrapara and the desertion of Podampeta in Ganjam highlight the human cost of environmental change.

• State Capacity in Adaptation: Odisha’s establishment of India’s first Climate Resettlement Colony marks an institutional shift from reactive disaster response (evacuations) toward structured rehabilitation and managed coastal retreat.

2. Structural Synthesis: 'Saptadhara' and Modern Statecraft

• Socio-Economic Enfranchisement via Technology: Linking national youth skilling (AI training for 1 crore youth) with free competitive exam prep reflects a model where state resources target the structural uplift of demographically vulnerable youth.

• Integrating the Green & Blue Economy: Balancing infrastructure development (highways, deep-sea ports) with coastal conservation remains crucial. Without frameworks like the Marine Spatial Plan and nature-based coastal buffers (mangrove restoration, geotextile barriers), rapid port-led industrialization risks aggravating shoreline instability.

Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST-DS)

 

Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST-DS)

The Income Tax Department has opened a one-time voluntary disclosure window under the Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST-DS) to help small taxpayers (such as tech employees with RSUs/ESOPs, returning NRIs, students, and young professionals) regularize previously unreported foreign income and assets.

Key Window & Scope

• Operative Window: August 16 to December 31.

• Valuation Cut-Off Date: March 31, 2026.

• Immunity Granted: Protection from prosecution, additional tax, and penalty under the Black Money Act, 2015 for validly declared assets/income.

Disclosure Categories & Cost Breakdown

The scheme divides declarations into two distinct categories. These limits are hard caps, not tax slabs (e.g., an undisclosed asset of ₹1.5 crore cannot use Category 1):

Parameter	Category 1: Undisclosed / Untaxed Income & Assets	Category 2: Taxed / Pre-Acquired (NR) Undeclared Assets
Eligibility Scope	Foreign income/assets that were never taxed before.	Foreign assets from taxed funds or acquired when the assessee was a non-resident, but omitted from ITR schedules (e.g., Schedule FA).
Monetary Limit	Aggregate value up to ₹1 crore.	Aggregate value up to ₹5 crore.
Payable Amount	60% total effective levy: • 30% Tax on Fair Market Value (FMV) / income • 30% Additional tax in lieu of penalty	Flat fee of ₹1 lakh (replaces the standard ₹10 lakh non-disclosure penalty).

Covered Assets & Exclusions

Eligible Assets:

• Foreign bank accounts.

• Foreign ESOPs and Restricted Stock Units (RSUs).

• Listed and unlisted foreign shares / securities.

• Immovable overseas property.

• Jewellery, artistic work, or interest in overseas LLPs/partnerships.

Strict Exclusions:

• Assets/income linked directly or indirectly to proceeds of crime under the Prevention of Money-laundering Act (PMLA), 2002.

• Assessment years where proceedings have already been completed under the Black Money Act, 2015.

Valuation Framework (as of March 31, 2026)

• General Assets: Higher of the cost of acquisition or open market selling price (ideally supported by a recognized valuer's report). If no market report exists, indexed cost of acquisition is used.

• Quoted Securities: Higher of acquisition cost or the average of the highest and lowest quoted market price.

• Unquoted Shares: Higher of acquisition cost or formula-based valuation (derived from net book value, liabilities, and FMV of underlying assets).

• Valuation Variance Buffer: A variance of up to 20% between declared FMV and tax authority assessment will not invalidate the declaration (except for bank accounts).

Procedure & Payment Timelines

1. Filing: File Form 1 electronically on the Income Tax e-filing portal.

2. Order Issuance: Tax authorities process the declaration and issue an order (Form 2) specifying the amount payable.

3. Standard Payment Window: Payment must be made within 2 months of the order date.

4. Grace Period: An additional window of up to 2 months is permitted with 1% simple interest per month (or part of a month) of delay.

5. Absolute Cut-off: The maximum allowable period is 4 months from the end of the month in which Form 2 was passed; failure to pay within this window revokes all benefits under the scheme.