संविधान बनाम राजनीति? – केरल बनाम राष्ट्रपति संदर्भ मामला

✍️ Suryavanshi IAS द्वारा

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📌 प्रसंग: मामला क्या है?

28 जुलाई, 2025 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संवैधानिक संदर्भ (Presidential Reference) को खारिज कर दे। यह संदर्भ इस बात पर स्पष्टता चाहता है कि —
👉 क्या न्यायपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों (State Bills) पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा (timeline) निर्धारित कर सकती है?

लेकिन… सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इस पर फैसला दे चुकी है — तमिलनाडु राज्यपाल मामला (8 अप्रैल 2025) में।

केरल का तर्क है: “जब अदालत पहले ही निर्णय दे चुकी है, तो दोबारा राय माँगना संविधान का दुरुपयोग है।”

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📚 केरल के मुख्य तर्क

✅ 1. सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है

• तमिलनाडु राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था:
  “राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय न लेने का अधिकार नहीं है।”

✅ 2. Article 143 का गलत उपयोग

• राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) केवल उन्हीं मामलों में होता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई निर्णय नहीं दिया हो।

✅ 3. कोई पुनर्विचार याचिका नहीं दायर की गई

• अगर केंद्र सरकार को कोर्ट के निर्णय से आपत्ति थी, तो उसे review या curative petition दायर करनी चाहिए थी — संदर्भ नहीं।

✅ 4. Article 144 के अनुसार बाध्यता

• सभी अधिकारी (राष्ट्रपति और राज्यपाल सहित) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

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⚖️ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

अनुच्छेद	क्या कहता है
Article 143	राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना (Advisory Jurisdiction)
Article 141	सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी
Article 144	सभी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे
Article 200/201	राज्यपाल की शक्तियाँ — विधेयकों पर हस्ताक्षर, रोक या आरक्षित करना

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🧠 तमिलनाडु राज्यपाल केस क्या था? (8 अप्रैल 2025)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

• राज्यपाल का काम “विलंब नहीं, निष्पक्षता और संविधान के अनुसार कार्य करना” है।

• विधायिका की संप्रभुता और जनप्रतिनिधियों की इच्छा का सम्मान करना होगा।

• "राज्यपाल को ‘pocket veto’ का अधिकार नहीं है।"

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🔍 इसका बड़ा महत्व – UPSC दृष्टिकोण से

📘 GS Paper II (संविधान और शासन)

• न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका – शक्तियों का पृथक्करण

• Article 143 की सीमाएं

• राज्यपाल की भूमिका और ज़िम्मेदारी

📘 GS Paper II (संघवाद)

• केंद्र-राज्य संघर्ष

• न्यायिक दखल और संतुलन

• “राज्य विधायिकाओं की स्वायत्तता”

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⚠️ क्या यह खतरनाक परंपरा बन सकती है?

“केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि यह संदर्भ एक चालाक तरीका है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का।”

• अगर राष्ट्रपति पहले से तय मामलों पर दोबारा राय माँगेंगे —
  ✅ तो न्यायपालिका की अधिकारिकता पर सवाल होगा।
  ✅ और यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा।

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✍️ UPSC उत्तर लेखन (GS Paper II)

प्रश्न:
“क्या राष्ट्रपति द्वारा Article 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेना उस स्थिति में सही है जब मामला पहले ही निर्णयित हो चुका हो? संविधान की व्याख्या की स्थिरता पर चर्चा करें।”

📝 उत्तर देने के लिए टिप्स:

• Article 143, 141, 144 का स्पष्ट उल्लेख करें

• तमिलनाडु केस उदाहरण दें

• संघीय ढांचे और न्यायपालिका की भूमिका को संतुलित रूप से प्रस्तुत करें

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🔚 निष्कर्ष: संविधान ‘चालों’ के लिए नहीं बना

“जब न्यायालय बोल चुका हो, तब संविधान सुन चुका होता है।”

केरल का रुख केवल राजनीतिक नहीं, संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक है — जहाँ कार्यपालिका की सीमाओं और न्यायपालिका की गरिमा को बचाना लोकतंत्र का मूल कर्तव्य बन जाता है।

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