ब्रिटेन का ऑनलाइन सेफ्टी कानून: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम डिजिटल सुरक्षा

– Suryavanshi IAS द्वारा UPSC दृष्टिकोण से

🔍 संदर्भ:

ब्रिटेन में 2025 से लागू हो रहा है Online Safety Act, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे Facebook, YouTube, TikTok और X (पूर्व में Twitter) पर यह अनिवार्य किया गया है कि वे:

बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखें
अवैध सामग्री (जैसे पोर्नोग्राफी, आतंकवाद, बाल शोषण) हटाएं
वयस्क सामग्री देखने के लिए उम्र सत्यापन (Age Verification) लागू करें

❌ लेकिन क्या है विवाद?

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अभिव्यक्ति के समर्थक इसे "अत्यधिक सेंसरशिप" मानते हैं
कानूनी सामग्री भी हटाई जा रही है
प्राइवेसी का उल्लंघन: उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत डेटा मांगा जा रहा
468,000 से अधिक लोग इस कानून को रद्द करने की मांग कर चुके हैं

🧭 UPSC पाठ्यक्रम से प्रासंगिकता

🔷 GS पेपर 2: शासन, नीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

डिजिटल रेगुलेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन
लोकतांत्रिक देशों में नीतिगत हस्तक्षेप
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमन और मानव अधिकार

🔷 GS पेपर 3: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा

डेटा सुरक्षा, AI आधारित मॉडरेशन
साइबर अपराध और डिजिटल नैतिकता
सोशल मीडिया और बच्चों की सुरक्षा

📜 Online Safety Act की प्रमुख विशेषताएँ

क्षेत्र	विवरण
लागू करता है	ब्रिटिश सरकार + Ofcom (नियामक संस्था)
किन पर लागू	सभी प्रमुख सोशल मीडिया और पोर्न साइट्स
उद्देश्य	बच्चों को सुरक्षित रखना, अवैध सामग्री हटाना
माध्यम	उम्र सत्यापन, AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन
दंड	अनुपालन न होने पर जुर्माना, 34 साइटों पर जांच शुरू

⚖️ विवाद: सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता

✅ कानून के पक्ष में:

बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाता है
ऑनलाइन शोषण, बुलिंग पर रोक
समाज में डिजिटल सुरक्षा की गारंटी

❌ विरोध में:

कानूनी सामग्री भी सेंसर हो रही है
उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता खतरे में
एलन मस्क की कंपनी X: कानून के कारण अधिक सेंसरशिप हो रही
"क्या नागरिकों को इसका ट्रेड-ऑफ समझाया गया?"

📚 UPSC प्रीलिम्स में पूछे गए पूर्व प्रश्न (2016–2023)

✅ प्रश्न 1 – UPSC 2020

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग दालों की नई किस्मों के विकास में किया जाता है।
GM फसलें भारत के शुष्क क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं।
GM फसलों का नियमन GEAC करती है।

सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3 सभी ✅

🟢 उत्तर: D

🔎 व्याख्या:

GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee) GM फसलों को नियंत्रित करती है।
➡️ ब्रिटेन के कानून में भी जीन-सेंसरिंग और सामग्री पर AI आधारित नियंत्रण का मुद्दा है।

✅ प्रश्न 2 – UPSC 2021

Q. सौर जल पंपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:

सौर ऊर्जा का उपयोग सतही पंपों के लिए किया जा सकता है, परंतु सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं।
सौर ऊर्जा का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंपों के लिए किया जा सकता है, पिस्टन पंपों के लिए नहीं।

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं ✅

🟢 उत्तर: D

🔎 Relevance: तकनीक का इस्तेमाल कैसे होता है — ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन AI का उपयोग कर रहा है उम्र सत्यापन और सामग्री स्कैनिंग में।

✅ प्रश्न 3 – UPSC 2019

Q. Augmented Reality (AR) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें:

AR में वास्तविक दुनिया को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है।
VR में कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को वास्तविक वस्तुओं पर प्रक्षिप्त किया जाता है।
AR स्मार्टफोन के कैमरे द्वारा अनुभव को बेहतर बनाता है।

A. केवल 1 और 2
B. केवल 3 ✅
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

🟢 उत्तर: B

🔎 Relevance: AR/VR आधारित डिजिटल स्पेस में कैसे नियम लागू होंगे — ब्रिटेन के कानून से यह नया प्रश्न बन सकता है।

✍️ संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Questions)

GS Paper 2

"क्या डिजिटल रेगुलेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है? UK Online Safety Act के उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।" (250 शब्द)

GS Paper 3

"AI आधारित ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण: क्या यह नैतिक है? इसके लाभ और सीमाओं की चर्चा कीजिए।" (150 शब्द)

🤖 AI आधारित मॉडरेशन: UPSC दृष्टिकोण से

AI पहचान सकता है कि कोई उपयोगकर्ता अश्लील सामग्री देख सकता है या नहीं
इसके खतरे:
- एल्गोरिदमिक भेदभाव
- पारदर्शिता की कमी
- व्यापक निगरानी (Mass Surveillance)

📌 भारत के Digital Personal Data Protection Act, 2023 से तुलना करें — दोनों का उद्देश्य सुरक्षा और निजता का संतुलन है।

🧠 UPSC प्रैक्टिस MCQs (हिंदी में)

प्रश्न 1: UK Online Safety Act के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं?

अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाना
उम्र सत्यापन लागू करना
ऑनलाइन फोरम के ज़रिए स्वतंत्रता को बढ़ावा देना
सोशल मीडिया पर AI आधारित सामग्री निर्माण लागू करना

A. केवल 1 और 2 ✅
B. 1, 2 और 3
C. 1, 2 और 4
D. उपरोक्त सभी

🟢 उत्तर: A

प्रश्न 2: “Proportionality Principle” का तात्पर्य है:

A. संपूर्ण सेंसरशिप
B. अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता
C. स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन ✅
D. सरकार का पूर्ण नियंत्रण

🟢 उत्तर: C

📘 निष्कर्ष:

ब्रिटेन का Online Safety Act एक महत्त्वपूर्ण केस स्टडी है, जो दर्शाता है कि कैसे:

सरकारें डिजिटल सुरक्षा लागू करना चाहती हैं
लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता, और नवाचार की स्वतंत्रता से टकरा जाती है

UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह विषय साइबर कानून, AI नीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है।

📖 तैयारी करें – समझें कि अभिव्यक्ति और सुरक्षा का संतुलन किस तरह लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करता है।

📌 प्रस्तुतकर्ता: Suryavanshi IAS
📍 राहुल विहार, इंदिरा नगर, लखनऊ
📞 6306446114
🌐 suryavanshiias.blogspot.com
🎯 “जहाँ नीतियाँ बनती हैं, वहीं सिविल सेवा की तैयारी होती है”

Suryavanshi IAS

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Sunday, August 3, 2025