गंजाम प्रकरण

 

"संविधानिक नैतिकता बनाम जातीय वास्तविकता – गंजाम प्रकरण पर मंथन"

🎯 उद्देश्य:

युवाओं और सिविल सेवा अभ्यर्थियों में संवैधानिक मूल्यों की समझ, प्रशासनिक दृष्टिकोण, और नीति स्तर की सोच को बढ़ावा देना।

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घटना का संक्षेप (गंजाम, ओडिशा | 26 जून 2025)

• पीड़ित: दो अनुसूचित जाति के व्यक्ति

• घटना: पशु तस्करी के संदेह पर दूसरी जाति के लोगों ने इन्हें पीटा, नाली का पानी पिलाया, घास खिलाई, मोबाइल छीना और सिर मुंडवा दिया।

• स्थिति: NHRC ने स्वत: संज्ञान लिया। ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है।

• मुद्दा: मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, सार्वजनिक अपमान, और जातीय हिंसा

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कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

कानून / अनुच्छेद	उपयोगिता
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	दलितों/आदिवासियों पर अत्याचार के लिए विशेष सुरक्षा और सख्त सजा
NHRC अधिनियम, 1993	मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच हेतु संस्था
IPC की धाराएं	मारपीट, धमकी, अपमान आदि पर कानूनी कार्रवाई

मुख्य चिंता के बिंदु

1. संविधानिक आदर्श बनाम ज़मीनी हकीकत

कानून होने के बावजूद जाति आधारित हिंसा का जारी रहना सामाजिक सोच और प्रशासनिक निष्क्रियता को उजागर करता है।

2. 🐄 गौरक्षा की आड़ में जातीय हिंसा

गाय संरक्षण के नाम पर जाति आधारित शोषण और सामूहिक अपमान की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जो विधिक प्रणाली को चुनौती देती हैं।

3.  पुलिस की भूमिका और विफलता

पीड़ितों की एफआईआर दर्ज नहीं होती, या अपराध को कम गंभीर दिखाया जाता है। पुलिस तंत्र में जातीय समझ की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

4.  मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका

यदि यह घटना वायरल न होती, तो शायद कोई कार्रवाई भी न होती। मीडिया और जागरूक नागरिक ही सामाजिक चेतना को जाग्रत रखते हैं।

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आंकड़े आधारित दृष्टिकोण

NCRB 2023 रिपोर्ट के अनुसार:

• SC पर अपराध के 50,900 से अधिक मामले दर्ज

• वृद्धि: पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक

• सजा दर: केवल 30% से कम, जिससे न्याय प्रक्रिया की कमजोरी स्पष्ट होती है

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नीति सुधार हेतु सुझाव

क्षेत्र	सुधार सुझाव
प्रशासनिक कार्रवाई	प्रत्येक जिले में ‘जातीय अपराध उत्तरदायित्व इकाई’ का गठन
पीड़ित सहायता	केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सार्वजनिक माफी, शीघ्र न्याय और सुरक्षा व्यवस्था
संवेदनशीलता प्रशिक्षण	IAS, IPS, और सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण में जातीय चेतना का समावेश
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय की निगरानी समितियों का गठन
डिजिटल रिपोर्टिंग	जातीय अत्याचारों की ट्रैकिंग हेतु ओपन डैशबोर्ड और टोल-फ्री रिपोर्टिंग सेवा

युवाओं के लिए प्रश्न (Discussion Starters)

🗣️ "क्या जातीय अपमान केवल कानून का उल्लंघन है या सामाजिक विफलता का संकेत?"
🗣️ "NHRC जैसे संस्थानों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है?"
🗣️ "क्या संविधानिक नैतिकता को जमीनी स्तर पर लागू करने का समय आ गया है?"
🗣️ "गांवों में जातीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या हो सकती है?"

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निबंध  में उपयोगी कथन

"संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म किया, लेकिन समाज ने नहीं।"
– डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित कथन

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UPSC अभ्यर्थियों के लिए सुझाव

• जातीय अत्याचारों को मानव गरिमा (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन के रूप में रखें

• ठोस आंकड़े + विधिक उपाय + संस्थागत सुधारों की बात करें

• नीतिगत सुधारों पर समाधान प्रस्तुत करें – केवल आलोचना न करें

• उत्तर में संतुलित दृष्टिकोण रखें — संवेदनशील लेकिन व्यावहारिक