ताइवान के लोकतंत्र की ऐतिहासिक घड़ी: संसद रिकॉल चुनाव और भारत के लिए सबक

"जब सत्ता जवाबदेह बनती है, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। ताइवान ने इसका साहसिक उदाहरण पेश किया है।"

🗓️ I. घटनाक्रम का सारांश: लोकतंत्र का असाधारण प्रयोग

दिनांक: 26 जुलाई 2025
घटना: ताइवान में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सांसदों को हटाने (Recall) के लिए जनमत संग्रह कराए गए।
प्रभावित सांसद: कुल 24, सभी विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी (KMT) के
मुख्य कारण:

रक्षा बजट और रणनीतिक विधेयकों को रोकना
चीन समर्थक और कार्यपालिका विरोधी विधायी परिवर्तन करना

✳️ राजनीतिक परिदृश्य:

दल	सीटें	झुकाव
KMT	52	चीन के प्रति अनुकूल (China-friendly)
DPP (सत्तारूढ़)	51	स्वतंत्रता समर्थक (Pro-independence)

👉 यदि DPP 6+ सांसदों को हटाकर उपचुनाव जीतती है, तो उसे बहुमत मिल जाएगा।

⚖️ II. रिकॉल प्रक्रिया: लोकतंत्र का सामूहिक उत्तरदायित्व

📌 रिकॉल पास होने की शर्तें:

25% से अधिक योग्य मतदाताओं को “हाँ” में वोट देना चाहिए
“हाँ” वोट “न” वोट से अधिक होने चाहिए

⏱️ अगले चरण:

23 अगस्त 2025 को 7 और KMT सांसदों के खिलाफ रिकॉल वोट होंगे

🧭 III. राजनीतिक नैतिकता बनाम बदले की राजनीति?

✅ DPP का पक्ष:

विपक्ष रक्षा कानूनों को अवरुद्ध कर रहा है
चीन की ओर झुकाव रखने वाले विधेयक पारित कर रहा है
लोकतंत्र की रक्षा हेतु जनता को सीधा हस्तक्षेप देना जरूरी है

❌ KMT का पक्ष:

यह DPP की राजनीतिक प्रतिशोध की रणनीति है
DPP एकदलीय तानाशाही लाना चाहती है
लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है

🌏 IV. चीन का प्रभाव और मतदाता चेतना

🇨🇳 चीन की टिप्पणी:

DPP पर “लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही” का आरोप
चीन समर्थक राजनेताओं को दबाया जा रहा है

🇹🇼 ताइवान की प्रतिक्रिया:

चीन द्वारा राज्य मीडिया के ज़रिए मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश
इसे ताइवान की आंतरिक संप्रभुता में हस्तक्षेप कहा गया

🧠 V. भारत के लिए महत्वपूर्ण सबक (Key Lessons for India)

1. ✅ जनता की निगरानी शक्ति का संस्थागत रूप देना

Lesson: भारत में जनता केवल 5 साल बाद मतदान करती है, लेकिन जन प्रतिनिधि के बीच कार्यकाल में जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोई सीधी प्रणाली नहीं है।

👉 ताइवान जैसी रिकॉल प्रणाली भारत के लिए उपयोगी हो सकती है — विशेषकर स्थानीय निकाय, पंचायत या नगरपालिका स्तर पर।

2. 🛡️ राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयकों को राजनीति से ऊपर रखना

भारत की संसद में कई बार महत्वपूर्ण विधेयकों पर राजनीतिक गतिरोध देखा गया है।

👉 ताइवान का उदाहरण बताता है कि अगर विपक्ष रक्षा बजट या सुरक्षा विधेयकों को अवरुद्ध करता है, तो उसे जनता के सामने जवाब देना पड़ता है।
भारत में भी, रणनीतिक विधेयकों पर सहमति की संस्कृति विकसित करनी होगी।

3. 🧮 संख्याबल बनाम नैतिक बल: सतर्क रहना आवश्यक

केवल संसदीय बहुमत होना लोकतांत्रिक नहीं होता — नीतिगत नैतिकता भी जरूरी है।

👉 भारत को सीखना चाहिए कि बहुमत वाले दल भी अगर असंतुलन या पक्षपात करें, तो संवैधानिक संस्थानों को स्वतः-संचालित और स्वतंत्र होना चाहिए — ताकि संसद का संतुलन बना रहे।

4. 🌐 चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकना

भारत में भी सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और डिजिटल प्रचार मतदाता को गुमराह कर सकते हैं।

👉 ताइवान की तरह, भारत को भी डिजिटल लोकतंत्र की रक्षा के लिए

प्रोपेगैंडा रोकने वाले कानून,
AI-निगरानी,
और इलेक्शन साइबर वॉचडॉग्स की आवश्यकता है।

5. 📚 राजनीतिक शिक्षा और नागरिक जागरूकता

ताइवान की जनता ने यह दिखाया कि उन्हें विधायकों के कार्य पर पूरा ध्यान है।

👉 भारत में भी नागरिक शिक्षा को स्कूल, कॉलेज और नागरिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए — जिससे जनता केवल वोटर नहीं, जवाबदेही मांगने वाली शक्ति बने।

🧾 Suryavanshi सार-संक्षेप (Summary Box)

विषय	विवरण
चुनाव की तिथि	26 जुलाई 2025
रिकॉल प्रक्रिया	24 KMT सांसदों के खिलाफ
कारण	रक्षा बजट में अवरोध, चीन समर्थक कानून
सत्ता संतुलन	DPP: 51
रिकॉल की शर्तें	25%+ “हाँ” वोट, “हाँ” > “न”
अगला चरण	23 अगस्त: 7 और सांसद
चीन की भूमिका	हस्तक्षेप, आलोचना
भारत के लिए सबक	जवाबदेही, रिकॉल प्रणाली, विदेशी हस्तक्षेप पर नियंत्रण, नागरिक शिक्षा

🔚 निष्कर्ष: लोकतंत्र का भविष्य आत्म-जवाबदेही में निहित है

ताइवान ने दिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थानों से नहीं, बल्कि सतर्क नागरिकों से होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को भी अब यह समझना होगा कि सिर्फ चुनाव पर्याप्त नहीं —

सच्चा लोकतंत्र तब होता है जब जनता चुने हुए प्रतिनिधियों को बीच कार्यकाल में भी जिम्मेदार ठहरा सके।

Suryavanshi IAS

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Saturday, July 26, 2025