UPSC Prelims के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective MCQs)

 UPSC Prelims के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective MCQs) — "National Sports Governance Bill, 2025" पर आधारित, व्याख्या (explanation) सहित। ये प्रश्न GS Paper I (Current Affairs) और GS Paper II (Governance) में सहायक हैं।

Q.1. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव करता है जो सभी खेल निकायों की निगरानी करेगा।

2. नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की अपीलें केवल राष्ट्रपति को की जा सकती हैं।

3. RTI अधिनियम के अंतर्गत BCCI जैसे निकायों को लाने का प्रावधान है।

कूट:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 3 ✅
c) केवल 2 और 3
d) सभी सही

🔍 व्याख्या:

• कथन 1 सही है: बिल में NSB (National Sports Board) की स्थापना का प्रावधान है।

• कथन 2 गलत है: ट्राइब्यूनल की अपीलें केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती हैं, न कि राष्ट्रपति को।

• कथन 3 सही है: RTI के अंतर्गत BCCI को लाने की बात की गई है।

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Q.2. नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की कौन-सी विशेषता उसे विशिष्ट बनाती है?

a) यह केवल ओलंपिक खेलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है
b) यह लोकसभा द्वारा नियंत्रित एक अस्थायी निकाय है
c) इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं ✅
d) इसका निर्णय खेल मंत्रालय द्वारा पलटा जा सकता है

🔍 व्याख्या:

• यह ट्राइब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक निकाय होगा जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

• यह खिलाड़ियों, चयन, और चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करेगा।

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Q.3. RTI के तहत BCCI को लाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

a) खिलाड़ियों के वेतन में वृद्धि करना
b) खेलों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना
c) खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ✅
d) खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलवाना

🔍 व्याख्या:

• RTI के अंतर्गत लाने से वित्तीय लेन-देन, चयन प्रक्रिया और निर्णय प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी।

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Q.4. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

a) 70 से 75 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति भी खेल निकायों के चुनाव में भाग ले सकते हैं
b) NSFs को केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए NSB की मान्यता आवश्यक है
c) NSB और ट्राइब्यूनल दोनों विधायी निकाय होंगे ❌ ✅
d) ट्राइब्यूनल के निर्णय की अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में संभव है

🔍 व्याख्या:

• कथन (c) गलत है: NSB और ट्राइब्यूनल विधायी (legislative) नहीं, बल्कि नियामक (regulatory) और न्यायिक (judicial/quasi-judicial) निकाय होंगे।

• अन्य सभी कथन सही हैं।

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Q.5. निम्न में से कौन-सा संगठन/संस्था नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 से सीधे प्रभावित होगा?

a) इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
b) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
c) BCCI
d) उपर्युक्त सभी ✅

🔍 व्याख्या:

• बिल के अनुसार सभी राष्ट्रीय खेल निकाय, चाहे वे किसी भी खेल से संबंधित हों, यदि उन्हें मान्यता प्राप्त है, तो वे NSB के अधीन होंगे और RTI के अंतर्गत भी आएंगे।

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Q.6.
Assertion (A): नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य भारत की ओलंपिक तैयारियों को मजबूत बनाना है।
Reason (R): भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का दावा कर रहा है।

a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है ✅
b) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं करता
c) A सही है पर R गलत है
d) A गलत है पर R सही है

🔍 व्याख्या:

• दोनों कथन सही हैं और बिल के उद्देश्य में स्पष्ट लिखा है कि यह 2036 ओलंपिक बोली से जुड़ी पूर्व तैयारी का हिस्सा है।