🌱 हरियाली की राह, जहरीले कचरे का अंधेरा: लिथियम बैटरियों और रीसाइक्लिंग संकट पर एक दृष्टि

क्या भारत अपनी ईवी क्रांति को साकार करते हुए पर्यावरणीय आपदा को रोक सकता है?

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🔎 प्रसंग (Context):

भारत नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए:

• इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाया जा रहा है।

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की मांग बढ़ रही है।

लेकिन इससे लिथियम बैटरियों की मांग और अपशिष्ट भी तेजी से बढ़ा है:

• 2023 में मांग: 4 GWh

• अनुमानित मांग 2035 तक: 139 GWh

• 2022 में कुल ई-कचरा: 1.6 मिलियन मीट्रिक टन
  ➤ जिसमें से 7,00,000 टन सिर्फ लिथियम बैटरी कचरा था।

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⚠️ समस्या कहां है?

❗ बैटरियों का उचित रीसाइक्लिंग ढांचा नहीं है।

अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और प्रशिक्षित श्रमिकों की जरूरत है। यदि बैटरियां सही से नहीं निपटाई गईं, तो यह:

• मिट्टी और जल को जहरीला बना सकती हैं।

• कीमती धातुएं (लिथियम, कोबाल्ट, निकल) नष्ट हो जाती हैं।

• विदेशी मुद्रा में $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है।

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📘 बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2022): Extended Producer Responsibility (EPR)

भारत सरकार ने 2022 में Battery Waste Management Rules बनाए, जिनका आधार है:

🔹 Extended Producer Responsibility (EPR):

• निर्माता कंपनियों को अपना बैटरी कचरा इकट्ठा और रीसायकल करना अनिवार्य है।

• कंपनियां रीसाइक्लरों से EPR प्रमाणपत्र खरीदती हैं, जिससे वे दिखा सकें कि उन्होंने पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभाया।

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🧾 मूल समस्या: EPR Floor Price बहुत कम है

🔧 EPR Floor Price:

• यह रीसाइक्लर को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य है प्रति किलोग्राम रीसाइक्लिंग के लिए।

• यू.के. में ₹600/किलोग्राम कीमत है।

• भारत में प्रस्तावित कीमत मात्र ₹150 से भी कम है।

🎯 इसके परिणाम:

• वैध रीसाइक्लिंग आर्थिक रूप से असंभव बन जाती है।

• फर्जी रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र जारी होते हैं।

• अनौपचारिक और असुरक्षित रीसाइक्लिंग बढ़ती है।

• पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा।

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🔁 सर्कुलर इकॉनमी को खतरा

• अगर कंपनियां सस्ता रास्ता चुनेंगी, तो रीसाइक्लिंग में धोखाधड़ी बढ़ेगी।

• महंगे खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट) का दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगा।

• भारत की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा पर संकट होगा।

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🛠️ समाधान और नीति सुझाव

समाधान	विवरण
✅ उचित EPR Floor Price	जो रीसाइक्लिंग की वास्तविक लागत को दर्शाए
📲 डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम	फर्जी प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए
🤝 अनौपचारिक रीसाइक्लरों को जोड़ना	प्रशिक्षण और नियमन के साथ
🧾 सख्त अनुपालन	कड़ी निगरानी, दंड और ऑडिट
🔬 नवाचार और अनुसंधान	ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश

📚 UPSC GS प्रश्नों से संबंध (पिछले 8 वर्ष)

GS Paper III:

• 2023: “भारत में ई-कचरे के स्रोत और प्रभाव”

• 2022: “ई-कचरे के निपटान में अड़चनें”

• 2021: “क्या सर्कुलर इकॉनमी टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे सकती है?”

GS Paper II:

• 2020: “नीति के क्रियान्वयन में संस्थागत गुणवत्ता की भूमिका”

• 2019: “ई-गवर्नेंस से बेहतर शासन संभव”

GS Paper IV (नैतिकता):

• कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व

• पर्यावरणीय नैतिकता

• अंतरपीढ़ी न्याय (intergenerational justice)

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🧾 सारांश तालिका

पहलू	विवरण
नीति	Battery Waste Management Rules, 2022
उपकरण	Extended Producer Responsibility (EPR)
समस्या	बहुत कम floor price
खतरा	पर्यावरणीय क्षति, फर्जी प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा हानि
समाधान	उचित मूल्य निर्धारण, निगरानी, अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण
वैश्विक तुलना	U.K.: ₹600/kg ; भारत: < ₹150/kg

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✍️ निष्कर्ष

भारत को Net Zero लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए केवल हरित ऊर्जा को अपनाना काफी नहीं।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कीमत पर्यावरण नहीं चुकाए।

✅ उचित EPR मूल्य निर्धारण
✅ सशक्त निगरानी तंत्र
✅ अनौपचारिक क्षेत्र का समावेशन
— यही वे तीन स्तंभ हैं जो भारत को बैटरी अपशिष्ट संकट से बचा सकते हैं और हरित विकास की ओर ले जा सकते हैं।

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