भारत में मनी लॉन्ड्रिंग: कानूनी ढांचा, चुनौतियाँ और वैश्विक सहयोग

✍️ UPSC केंद्रित ब्लॉग – सूर्यवंशी IAS द्वारा

📘 UPSC पाठ्यक्रम से प्रासंगिक

GS पेपर 2 (राजनीति व शासन):

शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही
वैधानिक, नियामक तथा अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ
द्विपक्षीय समझौते और वैश्विक समूह

GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा व अर्थव्यवस्था):

मनी लॉन्ड्रिंग और रोकथाम
संगठित अपराध और आतंकवाद का संबंध
वैश्वीकरण, टैक्स चोरी और डबल टैक्सेशन

❓ प्रश्न 1: वित्त मंत्री ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित क्या जानकारी राज्यसभा में दी?

राज्यसभा में प्रस्तुत वित्त मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार:

2015 से अब तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,892 मामलों की जांच की है।
परंतु, अब तक सिर्फ 15 मामलों में ही सजा सुनाई गई है।
प्रत्येक मामले में ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज की गई है, जो कार्रवाई आरंभ करने के लिए पर्याप्त है।

🔍 विश्लेषण: इतने कठोर कानून के बावजूद सजा दर केवल 0.25% होने से यह चिंता उत्पन्न होती है कि या तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है या जांच और न्याय प्रणाली कमजोर है।

🔄 प्रश्न 2: मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के तीन चरण कौन से हैं?

PMLA, 2002 की धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध स्रोत से अर्जित धन को वैध स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी तीन प्रमुख अवस्थाएँ हैं:

1. 💵 Placement (स्थापन)

अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश दिलाना।
उदाहरण: नकद राशि को छोटे हिस्सों में जमा करना (Smurfing)।

2. 🔄 Layering (परत बनाना)

धन को विभिन्न लेन-देन व निवेशों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ताकि उसकी असली पहचान छिप सके।

3. 🏘️ Integration (एकीकरण)

इस चरण में अवैध धन को वैध संपत्तियों, व्यापारों या रियल एस्टेट में निवेश के जरिए वैध बना दिया जाता है।

⚖️ न्यायिक दृष्टिकोण: P. चिदंबरम बनाम ED (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग देश की संप्रभुता और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है।

🌍 प्रश्न 3: डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कैसे सहायक है?

भारत ने लगभग 85 देशों के साथ DTAA समझौते किए हैं, जिनका उद्देश्य दोहराव टैक्स को रोकना और कर चोरी व मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाना है।

✅ DTAA की मुख्य विशेषताएँ:

वित्तीय और टैक्स संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करना।
दो देशों में दो बार टैक्स न लगने देना।
गैरकानूनी विदेशी लेन-देन और ब्लैक मनी को पकड़ना।

📌 प्रभाव: DTAA सरकारी एजेंसियों को सहयोगी देशों से जानकारी प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान करने में मदद करता है।

⚖️ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और कानूनी विश्लेषण

न्यायिक मामला	प्रमुख बिंदु
Virbhadra Singh बनाम ED (2017)	ECIR दर्ज करना ही पर्याप्त, FIR जरूरी नहीं।
Vijay Madanlal Chaudhary बनाम भारत सरकार (2022)	मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित अपराध जरूरी, लेकिन संपत्ति जब्त करने के लिए नहीं।
P. चिदंबरम बनाम ED (2019)	मनी लॉन्ड्रिंग से देश की संप्रभुता और वित्तीय स्थिरता को खतरा।

🚨 निष्कर्ष: कई बार इन निर्णयों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग भी देखा गया है।

🚨 मुख्य समस्याएँ और सुधार की आवश्यकता

समस्या	विवरण
⚖️ सजा दर बहुत कम	5892 में से सिर्फ 15 मामलों में सजा
🧮 राजनीतिक दुरुपयोग	विरोधी नेताओं के खिलाफ कानून का प्रयोग
📈 लगातार बढ़ते मामले	अपराध पर अंकुश लगाने में असफलता
🌐 वैश्विक सहयोग की सीमाएँ	टैक्स हेवन देशों से जानकारी मिलना कठिन
🔄 FATF की सिफारिशों का पूर्ण पालन नहीं	जोखिम आधारित निगरानी की कमी

🔧 सुधार के सुझाव (Way Forward)

🏢 ED और FIU जैसी एजेंसियों की संस्थागत क्षमता बढ़ाएं।
🧠 कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।
📊 FATF की सिफारिशों को लागू करें।
🔄 AI आधारित निगरानी प्रणाली और टैक्स डेटा एकत्र करें।
🌐 DTAA और TIEA के जरिए वैश्विक सहयोग मजबूत करें।
⚖️ न्यायिक प्रणाली को प्रशिक्षित करें, ताकि सजा दर बढ़े।

📚 UPSC मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न

वर्ष	प्रश्न
2023	मनी लॉन्ड्रिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। PMLA और ED की भूमिका पर चर्चा करें।
2020	भारत में आर्थिक अपराधों की जांच में क्या चुनौतियाँ हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
2018	FATF की भूमिका वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में क्या है? भारत के साथ इसके संबंध समझाइए।
2016	भारत में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों में क्या कमियाँ हैं? सुधार सुझाइए।

✅ निष्कर्ष

मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर खतरा है।

➡️ भारत को अब आवश्यकता है:

निष्पक्ष और प्रभावी कानून का पालन,
उच्च स्तर की जवाबदेही और पारदर्शिता,
और वैश्विक सहयोग के साथ एक मज़बूत मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी तंत्र की।

Suryavanshi IAS

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Tuesday, August 5, 2025