विश्लेषण: ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई सब्सिडी मानदंड

विश्लेषण: ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई सब्सिडी मानदंड

भारत सरकार ने महत्वपूर्ण बाधा - चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर - को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने में तेजी लाने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

1. मुख्य घोषणाएं एक नजर में

• योजना: ₹10,000 करोड़ की पीएम ई-ड्राइव योजना का हिस्सा।

• चार्जिंग के लिए आवंटन: चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष रूप से ₹2,000 करोड़ निर्धारित।

• सब्सिडी: चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 100% तक की सब्सिडी।

• लक्ष्य: सभी वाहन segments (कार, 2-पहिया, बस, ट्रक) के लिए 72,300 ईवी चार्जर स्थापित करना।

• कवरेज लक्ष्य:

  • शहर: प्रत्येक 3km x 3km ग्रिड में कम से कम एक स्टेशन।

  • हाईवे: हर 25 km पर एक स्टेशन।

  • लंबी दूरी/भारी वाहन: बसों और ट्रकों के लिए हर 100 km पर अतिरिक्त चार्जर।

2. रणनीतिक फोकस क्षेत्र

यह नीति एक सघन और सुलभ चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई है, जिसमें ध्यान केंद्रित है:

• उच्च-मांग वाले शहरी क्षेत्र: उच्च-घनत्व वाले शहरों और उपग्रह शहरों को लक्षित करना, दैनिक commuters के लिए "रेंज एंग्जाइटी" (बैटरी खत्म होने का डर) को दूर करना।

• कनेक्टिविटी कॉरिडोर: राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ध्यान केंद्रित करना, अंतर-शहर यात्रा को सक्षम करना और लंबी दूरी के ईवी उपयोग के लिए विश्वास बढ़ाना।

• विविध स्थान: निम्नलिखित में चार्जर के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है:

  • सरकारी भवन (कार्यालय, अस्पताल)

  • निजी प्रतिष्ठान (मॉल, मेट्रो स्टेशन)

  • अन्य स्थान जैसा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित, जो स्थानीयकृत योजना की अनुमति देता है।

3. महत्व और निहितार्थ

• मुख्य बाधा का समाधान: भारत में ईवी अपनाने की प्राथमिक बाधा चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कथित कमी रही है। यह नीति सीधे तौर पर इस "अपनाने की बाधा" को दूर करती है, जैसा कि डॉ. कुरैशी ने कहा है।

• उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना: एक दृश्यमान और विश्वसनीय चार्जिंग ग्रिड "रेंज एंग्जाइटी" को कम करता है, जिससे ईवी उपभोक्ताओं के लिए एक अधिक व्यावहारिक और विश्वसनीय विकल्प बन जाती है।

• सार्वजनिक-निजी पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना: पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करके, सरकार निजी खिलाड़ियों के लिए प्रारंभिक निवेश को जोखिम-मुक्त कर रही है। यह निजी कंपनियों को चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।

• विभिन्न वाहनों के लिए समग्र दृष्टिकोण: योजना में 2-पहिया (भारत में एक बड़ा सेगमेंट), कार, और महत्वपूर्ण रूप से, बसों और ट्रकों के लिए चार्जर शामिल हैं। यह न केवल व्यक्तिगत परिवहन बल्कि सार्वजनिक और माल ढुलाई को डीकार्बोनाइज करने के लिए महत्वपूर्ण है।

• बैटरी स्वैपिंग को शामिल करना: बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का समर्थन 2-पहिया और 3-पहिया सेगमेंट के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अग्रिम लागत और चार्जिंग समय को कम करता है।

4. यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली

• पीएम ई-ड्राइव योजना: भारत में ईवी के निर्माण और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।

• बैटरी स्वैपिंग स्टेशन: एक स्टेशन जहां एक खाली ईवी बैटरी को जल्दी से पूरी तरह चार्ज बैटरी के लिए बदला जा सकता है, जिससे इंतजार का समय और वाहन की प्रारंभिक लागत कम हो जाती है (क्योंकि बैटरी अक्सर लीज पर दी जाती है)।

• रेंज एंग्जाइटी (सीमा चिंता): यह डर कि इलेक्ट्रिक वाहन में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त बैटरी चार्ज है, जिससे चालक फंस सकता है।

• पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी): चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित, निर्मित और संचालित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की इकाइयों के बीच एक सहकारी व्यवस्था।

---

यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध

यह समाचार जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और अवसंरचना) और सतत विकास पर निबंधों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

संभावित प्रश्न क्षेत्र:

1. जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):

   • "भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) संक्रमण की सफलता मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण पर निर्भर है। इस संबंध में चुनौतियों और हाल की सरकारी पहलों की चर्चा कीजिए।"

   • "भारत में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में पीएलआई जैसे मांग-पक्ष प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना जैसे आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

2. जीएस पेपर III (पर्यावरण):

   • "इलेक्ट्रिक वाहनों को अक्सर शहरी वायु प्रदूषण के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में उनके व्यापक अपनाने में संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक चुनौतियां क्या हैं?"

   • "भारत के ऊर्जा और परिवहन ग्रिड में इलेक्ट्रिक वाहनों को स्थायी रूप से एकीकृत करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए।"

3. निबंध: विषयों में "सतत गतिशीलता: भारत के लिए आगे का रास्ता," या "जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति और प्रौद्योगिकी की अंतर्क्रिया" शामिल हो सकते हैं।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के बिंदु

इसे उत्तर में शामिल करने के लिए, आप इसे निम्नलिखित प्रकार से structure कर सकते हैं:

• परिचय: भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं और पेरिस समझौते/नेट जीरो के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं से शुरुआत करें।

• मुख्य भाग:

  • चुनौती: रेंज एंग्जाइटी की ओर ले जाने वाले अपर्याप्त चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिक बाधा पर चर्चा करें।

  • सरकारी पहल: पीएम ई-ड्राइव योजना, ₹2,000 करोड़ का आवंटन, 100% सब्सिडी, और शहरों और राजमार्गों के लिए लक्षित कवरेज (3x3 km और 25 km मेट्रिक्स का उपयोग करें) का विवरण दें।

  • महत्व: समझाएं कि यह बॉटलनेक को कैसे संबोधित करता है, विश्वास बढ़ाता है और एक पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देता है। बैटरी स्वैपिंग को शामिल करने का उल्लेख करें।

  • व्यापक संदर्भ: इसे FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना जैसी अन्य योजनाओं से जोड़ें।

• निष्कर्ष: यह निष्कर्ष निकालें कि ऐसा अवसंरचनात्मक धक्का एक आत्मनिर्भर ईवी बाजार के लिए एक आवश्यक पूर्वशर्त है और इसके निर्माण, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर गुणक प्रभाव पड़ेगा।

Analysis: New Subsidy Norms for EV Charging Infrastructure

 Analysis: New Subsidy Norms for EV Charging Infrastructure

The Government of India has launched a significant initiative to accelerate Electric Vehicle (EV) adoption by addressing the critical bottleneck: charging infrastructure.

1. Key Announcements at a Glance

• Scheme: Part of the ₹10,000-crore PM E-Drive Scheme.

• Allocation for Charging: ₹2,000 crores specifically earmarked for charging infrastructure.

• Subsidy: Up to 100% subsidy for setting up charging and battery-swapping stations.

• Target: Installation of 72,300 EV chargers for all vehicle segments (cars, 2-wheelers, buses, trucks).

• Coverage Goal:

  • Cities: At least one station in every 3km x 3km grid.

  • Highways: One station every 25 km.

  • Long-Range/Heavy-Duty: Additional chargers every 100 km for buses and trucks.

2. Strategic Focus Areas

The policy is strategically designed to create a dense and accessible charging network by focusing on:

• High-Demand Urban Areas: Targeting high-density cities and satellite towns to address "range anxiety" for daily commuters.

• Connectivity Corridors: Focusing on National and State Highways to enable inter-city travel and boost confidence for long-distance EV use.

• Diverse Locations: Subsidies are provided for chargers in:

  • Government buildings (offices, hospitals)

  • Private establishments (malls, metro stations)

  • Other locations as identified by State/UT governments, allowing for localized planning.

3. Significance and Implications

• Addressing the Core Bottleneck: The primary barrier to EV adoption in India has been the perceived lack of charging infrastructure. This policy directly tackles this "adoption bottleneck," as stated by Dr. Qureshi.

• Boosting Consumer Confidence: A visible and reliable charging grid reduces "range anxiety," making EVs a more practical and reliable choice for consumers.

• Catalyzing a Public-Private Ecosystem: By offering substantial subsidies, the government is de-risking the initial investment for private players. This encourages private companies to invest in charging infrastructure, creating a robust ecosystem.

• Holistic Approach for Different Vehicles: The plan includes chargers for 2-wheelers (a massive segment in India), cars, and crucially, for buses and trucks. This is vital for decarbonizing not just personal transport but also public and freight transport.

• Inclusion of Battery Swapping: Supporting battery-swapping stations is particularly important for the 2-wheeler and 3-wheeler segments, as it reduces upfront costs and charging time.

4. Key Terminology for UPSC Aspirants

• PM E-Drive Scheme: A central sector scheme with an outlay of ₹10,000 crore to promote the manufacturing and adoption of EVs in India.

• Battery Swapping Station: A station where a depleted EV battery can be quickly exchanged for a fully charged one, reducing wait time and the initial cost of the vehicle (as the battery is often leased).

• Range Anxiety: The fear that an electric vehicle has insufficient battery charge to reach its destination, stranding the driver.

• Public-Private Partnership (PPP): A cooperative arrangement between government and private sector entities to finance, build, and operate projects like charging infrastructure.

---

Connections to UPSC Syllabus

This news item is highly relevant for GS Paper III (Indian Economy and Infrastructure) and essays on sustainable development.

Potential Question Areas:

1. GS Paper III (Economy):

   • "The success of India's Electric Vehicle (EV) transition is contingent on the creation of robust charging infrastructure. Discuss the challenges and recent government initiatives in this regard."

   • "Critically examine the role of demand-side incentives like the PLI scheme and supply-side interventions like charging infrastructure in promoting a green economy in India."

2. GS Paper III (Environment):

   • "Electric Vehicles are often hailed as a solution to urban air pollution. What are the structural and infrastructural challenges in their widespread adoption in India?"

   • "Discuss the policy measures required to integrate Electric Vehicles into India's energy and transportation grid sustainably."

3. Essay: Topics could include "Sustainable Mobility: The Road Ahead for India," or "The Interplay of Policy and Technology in Achieving Climate Goals."

Mains Answer Writing Points

To incorporate this into an answer, you can structure it as follows:

• Introduction: Start with India's EV ambitions and its commitments under the Paris Agreement/Net Zero.

• Body:

  • Challenge: Discuss the primary hurdle of inadequate charging infrastructure leading to range anxiety.

  • Government Initiative: Detail the PM E-Drive scheme, the ₹2,000 crore allocation, 100% subsidy, and the targeted coverage for cities and highways (use the 3x3 km and 25 km metrics).

  • Significance: Explain how this addresses the bottleneck, boosts confidence, and fosters a PPP model. Mention the inclusion of battery swapping.

  • Broader Context: Link it to other schemes like FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) and the PLI (Production Linked Incentive) scheme for Advanced Chemistry Cell (ACC) battery storage.

• Conclusion: Conclude by stating that such infrastructural push is a necessary precondition for a self-sustaining EV market and will have multiplier effects on manufacturing, job creation, and environmental health.

भारतीय कृषि में महिलाएँ: अदृश्य श्रम से आर्थिक इंजन की ओर

 भारतीय कृषि में महिलाएँ: अदृश्य श्रम से आर्थिक इंजन की ओर

यह विषय यूपीएससी की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है, जो जीएस पेपर I (समाज), जीएस पेपर II (शासन), जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था व कृषि) और निबंध पत्रों से जुड़ता है।

1. मूल विरोधाभास: "स्त्रीकरण" बिना सशक्तिकरण के

मुख्य मुद्दा यह है कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस "स्त्रीकरण" ने उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नहीं बढ़ाया है। बल्कि, यह मौजूदा असमानताओं को और मजबूत कर रहा है।

मुख्य साक्ष्य और आंकड़े (उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण):

• भागीदारी में वृद्धि: कृषि में महिलाओं का रोजगार 135% बढ़ा है। वे अब कृषि कार्यबल का 42% से अधिक हिस्सा हैं, यानी कृषि में काम करने वाली हर तीन में से दो महिलाएं हैं।

• अवैतनिक श्रम का संकट: कृषि में काम करने वाली लगभग आधी महिलाएं अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक के रूप में वर्गीकृत हैं। उनकी संख्या केवल आठ वर्षों में 23.6 मिलियन से बढ़कर 59.1 मिलियन हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर, काम करने वाली हर तीसरी महिला अवैतनिक है।

• क्षेत्रीय असमानताएं: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, 80% से अधिक महिला श्रमिक कृषि में लगी हैं, जिनमें से आधी से अधिक को कोई मजदूरी नहीं मिलती।

• व्यवस्थागत बाधाएं:

  • पहचान का अभाव: महिलाओं को आधिकारिक तौर पर "किसान" के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

  • संपत्ति की कमी: वे केवल 13-14% जोत की मालिक हैं।

  • लैंगिक मजदूरी अंतर: समान काम के लिए वे पुरुषों की तुलना में 20-30% कम कमाती हैं।

  • सीमित पहुंच: निर्णय लेने की शक्ति, ऋण और सरकारी सहायना मुख्य रूप से पुरुषों के पास है।

• व्यापक आर्थिक प्रभाव: उनकी बढ़ती भूमिका के बावजूद, राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि का हिस्सा 15.3% (2017-18) से घटकर 14.4% (2024-25) हो गया है, जो दर्शाता है कि उनका काम कम-मूल्य वाले, कम-उत्पादकता वाले कार्यों में केंद्रित है।

2. दोहरा अवसर: व्यापार और प्रौद्योगिकी रूपी लीवर

लेख कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बदलने वाली दो शक्तिशाली ताकतों की पहचान करता है।

A. उत्प्रेरक के रूप में व्यापार समझौते (जैसे, भारत-यू.के. एफटीए):

• एफटीए के तहत 95% से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी और इससे भारतीय कृषि निर्यात में 20% की वृद्धि का अनुमान है।

• रणनीतिक क्षेत्र: इनमें से कई उच्च-विकास वाली निर्यात मूल्य श्रृंखलाओं (जैसे चाय, मसाले, बाजरा, डेयरी, रेडी-टू-ईट भोजन, जैविक उत्पाद) में महिला श्रमिकों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

• अवसर: यदि एफटीए को लैंगिक-उद्देश्यपूर्ण प्रावधानों (प्रशिक्षण, ऋण की पहुंच, बाजार संपर्क) के साथ तैयार किया जाए, तो वे महिलाओं को मजदूरों से उद्यमियों और निर्यातकों में बदलने में सक्षम बना सकते हैं।

B. सक्षमकारी के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी:

• मौजूदा प्लेटफॉर्म: ई-नाम (ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट), मोबाइल-आधारित सलाहकार सेवाएं और आवाज-सहायित एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों, ज्ञान और वित्तीय सेवाओं से जोड़ सकते हैं।

• डिजिटल विभाजन को पाटना: सरकार की भाषिणी और माइक्रोसॉफ्ट के जुगलबंदी जैसे नवाचार सूचना तक बहुभाषी, आवाज-प्रथम पहुंच प्रदान करके साक्षरता और भाषा की बाधाओं को दूर करते हैं।

• जमीन पर आशाजनक मॉडल:

  • डिजिटल सखी (एलएंडटी फाइनेंस): सात राज्यों में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देती है।

  • स्वयं संपूर्ण एफपीओ (ओडिशा): दर्शाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी महिला किसानों को निर्यात प्रतिस्पर्धा के अग्रिम मोर्चे पर ला सकती है।

  • झालावाड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनी (राजस्थान): प्रत्यक्ष बिक्री और ब्रांडिंग के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती है।

3. रणनीतिक राह आगे: बहु-आयामी दृष्टिकोण

नीति, आर्थिक और तकनीकी हस्तक्षेपों वाली एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

1. आधारभूत कानूनी और नीतिगत सुधार:

• आधिकारिक मान्यता: नीतियों को महिलाओं को आधिकारिक तौर पर "किसान" या "कृषक" के रूप में मान्यता देनी चाहिए, न कि केवल "मजदूर" के रूप में।

• सुरक्षित भूमि अधिकार: महिलाओं के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुगम बनाना। यह ऋण, बीमा और अन्य सरकारी लाभों तक पहुंच की आधारशिला है।

• लैंगिक-संवेदी व्यापार नीति: एफटीए में सक्रिय रूप से ऐसे अध्याय या प्रावधान शामिल करें जो महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों और सहकारिताओं का समर्थन करें।

2. आर्थिक उन्नयन और मूल्य श्रृंखला में एकीकरण:

• उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों की ओर बढ़ावा: महिलाओं को प्राथमिक खेती से प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात जैसे उच्च-मार्जिन वाले क्षेत्रों में जाने के लिए सक्षम करें।

• विशिष्ट बाजारों का लाभ उठाना: जैविक उत्पादों, सुपरफूड्स (जैसे बाजरा) और भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाले उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाने के लिए महिला उत्पादकों का समर्थन करें।

• मानकों के लिए सहायता: प्रीमियम निर्यात बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रमाणन मानकों को पूरा करने में महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ और एसएचजी की मदद करें।

3. प्रौद्योगिकी सक्षमता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

• सफल मॉडलों का विस्तार: डिजिटल सखी और स्वयं संपूर्ण एफपीओ जैसी पहलों को व्यवस्थित रूप से दोहराएं और बढ़ाएं।

• सामूहिक कार्रवाई: निविष्टि खरीद, उत्पादन और विपणन में महिलाओं को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका मजबूत करें।

• लक्षित क्षमता निर्माण: डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमशीलता कौशल पर केंद्रित बहु-हितधारक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें।

---

यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुख्य बिंदु

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु:

• परिचय: विरोधाभास पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करें - कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके लगातार आर्थिक वंचन के साथ। तत्काल प्रभाव के लिए मुख्य आंकड़ों का उपयोग करें।

• मुख्य भाग:

  • समस्या का विश्लेषण: संरचनात्मक बाधाओं - भूमि अधिकारों की कमी, मजदूरी अंतर, और किसान के रूप में गैर-मान्यता पर चर्चा करें।

  • अवसरों पर चर्चा: विस्तार से बताएं कि कैसे रणनीतिक व्यापार समझौतों (एफटीए) और समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग लैंगिक अंतर को पाटने के लिए किया जा सकता है।

  • समाधान सुझाएं: नीति सुधारों, आर्थिक एकीकरण और प्रौद्योगिकी व संस्थागत सहायता को कवर करते हुए एक संतुलित, बहु-आयामी रणनीति प्रस्तुत करें। व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रदर्शित करने के लिए भाषिणी या ओडिशा के एफपीओ जैसे विशिष्ट उदाहरण दें।

• निष्कर्ष: इस बात पर जोर दें कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक सामाजिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की एक महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति है।

संभावित निबंध विषय:

• "भारतीय कृषि का 'स्त्रीकरण': सशक्तिकरण का मार्ग है या असमानता का स्थायीकरण?"

• "महिला किसानों का सशक्तिकरण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने की कुंजी है। चर्चा करें।"

• "भारतीय कृषि में लैंगिक अंतराल को पाटने में प्रौद्योगिकी और व्यापार की भूमिका पर चर्चा करें।"

संभावित जीएस प्रश्न:

• जीएस पेपर I: "भारत में 'कृषि के स्त्रीकरण' के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

• जीएस पेपर II: "कृषि में महिलाओं की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मौजूदा सरकारी योजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।"

• जीएस पेपर III: "मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारतीय कृषि में महिलाओं के आर्थिक समावेशन का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण कीजिए।"

Women in Indian Agriculture From Invisible Labour to Economic Engines

                          Women in Indian Agriculture                From Invisible Labour to Economic Engines

This topic is highly relevant for UPSC, touching upon GS Paper I (Society), GS Paper II (Governance), GS Paper III (Economy & Agriculture), and Essay papers.

1. The Core Problem: The "Feminisation of Agriculture" without Empowerment

The article highlights a critical paradox: while women's participation in agriculture is increasing, it is not leading to their economic empowerment. Instead, it is reinforcing existing inequities.

Key Data Points (Evidence for your answers):

• Rising Participation: Women's employment in agriculture surged by 135%. They now constitute over 42% of the agricultural workforce.

• The Unpaid Labour Crisis: Nearly half of women in agriculture are unpaid family workers. Their numbers jumped from 23.6 million to 59.1 million in eight years. One in three working women in India is unpaid.

• Regional Disparities: In states like Bihar and Uttar Pradesh, over 80% of women workers are in agriculture, and over half receive no wages.

• Systemic Inequities:

  • Lack of Identity: Women are not officially recognised as "farmers."

  • Asset Poverty: They own only 13-14% of land holdings.

  • Wage Gap: They earn 20-30% less than men for equivalent work.

• Macro-Economic Impact: Despite increased female participation, agriculture's share of National Gross Value Added (GVA) fell from 15.3% (2017-18) to 14.4% (2024-25). This indicates that their work is concentrated in low-value, low-productivity tasks.

2. The Opportunity: Leveraging Trade and Technology for Inclusion

The article identifies two major forces that can transform the role of women in agriculture.

A. Trade as a Catalyst (e.g., India-U.K. FTA):

• The FTA is projected to boost Indian agricultural exports by 20%.

• It grants duty-free access to over 95% of agricultural and processed food products.

• Strategic Sectors: Many export-oriented value chains (e.g., tea, spices, millets, organic produce) employ a significant share of women.

• Opportunity: FTAs can be designed with embedded provisions for women (training, credit, market linkages) to help them transition from labourers to entrepreneurs.

B. Technology as an Enabler:

• Existing Platforms: e-NAM, mobile advisories, voice-assisted apps, and precision tools can connect women to markets, knowledge, and finance.

• Bridging the Digital Divide: Innovations like BHASHINI (govt.) and Jugalbandi (Microsoft–AI4Bharat) offer multilingual, voice-first access, crucial for women with low literacy.

• Promising Models:

  • Digital Sakhi (L&T Finance): Trains rural women in digital and financial literacy.

  • Swayam Sampurna FPOs (Odisha): Positions women at the forefront of export competitiveness.

  • Jhalawari Mahila Kisan Producer Company (Rajasthan): Uses digital tools for direct sales and branding.

3. The Way Forward: A Multi-Pronged Strategy

The article suggests a comprehensive approach involving policy, technology, and institutional reforms.

1. Legal and Policy Reforms:

• Official Recognition: Policies must recognise women as "farmers" independently.

• Land Rights: Promote joint or individual land ownership. This is the foundational step for accessing credit, insurance, and government schemes.

• Gender-Sensitive FTA Provisions: Actively include clauses for training, credit, and market linkages for women in trade agreements.

2. Economic and Value Chain Integration:

• Shift to High-Value Activities: Enable women's movement from primary cultivation to processing, packaging, branding, and exporting.

• Leverage Niche Markets: Tap into global demand for organic products, superfoods (millets), and GI-tagged products where women already have a presence.

• Support for Standards: Help women producers meet export quality and safety standards to access premium markets.

3. Technological and Institutional Bridging:

• Scale Successful Models: Replicate and scale up initiatives like Digital Sakhi and Swayam Sampurna FPOs across states.

• Collective Action: Strengthen the role of SHGs (Self-Help Groups) and FPOs (Farmer Producer Organisations) to give women collective bargaining power.

• Targeted Training: Implement multi-stakeholder training programs focusing on digital literacy, financial management, and export procedures.

---

Key Takeaways for UPSC Aspirants

For Mains Answer Writing:

• Introduction: Start with the paradox of "feminisation of agriculture" without corresponding empowerment. Quote the data on rising participation and unpaid labour.

• Body:

  • Discuss the structural barriers (lack of land rights, wage gap, no official identity).

  • Elaborate on the opportunities presented by trade (FTAs) and technology (Digital India platforms).

  • Present the solutions in a structured manner: Policy Reforms + Economic Integration + Technological Enablement.

  • Cite best-practice examples (Odisha's FPOs, BHASHINI, Digital Sakhi) to strengthen your arguments.

• Conclusion: Conclude by emphasizing that empowering women in agriculture is not just a social justice issue but a strategic economic imperative for achieving India's $5 trillion economy goal and ensuring food security.

Potential Essay Topics:

• "Women's empowerment in agriculture is the key to unlocking India's true economic potential." Discuss.

• "The 'feminisation' of Indian agriculture: A trend of empowerment or exploitation?"

• "Discuss the role of technology and trade in transforming the lives of women in rural India."

Possible Questions:

• GS Paper I (Society): "Critically examine the phenomenon of 'feminisation of agriculture' in India and its socio-economic implications."

• GS Paper II (Governance): "How can government schemes and policies be better designed to officially recognise and empower women farmers in India?"

• GS Paper III (Economy): "Free Trade Agreements (FTAs) present a unique opportunity for the economic inclusion of women in Indian agriculture. Analyse."