Suryavanshi IAS

Friday, September 5, 2025

Happy Teacher's Day.

Thursday, September 4, 2025

Collegium System and the Culture of Justification: Justice Nagarathna’s Dissent

By Suryavanshi IAS

Introduction

Constitutional democracies thrive not only on written laws but also on what South African scholar Etienne Mureinik termed the “culture of justification” — the idea that every exercise of public power must be explained and defended. In India, courts have often invoked this principle to demand accountability from the executive and legislature. However, the recent media reports of Justice B.V. Nagarathna’s dissent over the elevation of Justice Vipul M. Pancholi reveal that this culture of justification stops at the Collegium’s doors.

The Collegium’s Opacity

Second Judges Case (1993) and Third Judges Case (1998) created the Collegium system.
The five senior-most judges of the Supreme Court decide on appointments to the higher judiciary.
Deliberations remain private, reasons are not fully disclosed, and dissent — when it occurs — is hidden from the public eye.

In the Pancholi case, despite grave objections raised by Justice Nagarathna, the Collegium’s official resolution displayed “unanimity.” The dissent note was not made public and may not even have been shared with the Union Government.

Problems with Non-Transparency

Democratic Deficit – Judicial power flows from people’s trust. Lack of reasoning in appointments weakens legitimacy.
Inconsistency – Courts demand justification from other state organs but exempt themselves.
Erosion of Institutional Credibility – Citizens learn of dissent only through leaks, not official disclosures.
Weak Defence of Secrecy –
- Protecting candidates’ reputations.
- Avoiding political pressures.
  But other democracies like the UK (Judicial Appointments Commission) and South Africa (Judicial Service Commission) show transparency can coexist with fairness.

Why It Matters

Judges appointed today will decide India’s most critical constitutional issues:

Civil liberties.
Executive accountability.
Centre-State federal balance.

If people are told nothing beyond “appointment approved,” the judiciary’s legitimacy withers.

Way Forward: Collegium Reform

Structured Transparency – Publish clear selection criteria and limited but meaningful reasons.
Institutional Reform – Consider a Judicial Appointments Commission model with safeguards.
Balance Reputation with Openness – Disclosure need not mean defamation; careful wording can mitigate harm.
Embrace the Culture of Justification – Judiciary must hold itself to the same standards it expects from others.

UPSC Relevance

Prelims

Second Judges Case (1993), Third Judges Case (1998).
Composition and powers of Collegium.

GS Paper II (Polity & Governance)

Separation of powers.
Judicial accountability vs. judicial independence.
Collegium vs. NJAC debate.

GS Paper IV (Ethics)

Transparency and accountability in institutions.
Ethical justification of public power.

Essay Paper

“Transparency is the foundation of legitimacy in democracy.”
“Judicial independence and accountability: complements, not contradictions.”

Conclusion

The Collegium must accept reform. Secrecy in appointments undermines its moral authority. Far from weakening judicial independence, transparency will anchor autonomy in public trust. As Justice Mureinik’s principle reminds us: legitimacy rests not on fear or secrecy, but on the cogency of reasons.

GST Council Meeting September 2025: Rate Rationalisation and Federal Concerns

GST Council Meeting September 2025: Rate Rationalisation and Federal Concerns

By Suryavanshi IAS

Introduction

On September 3, 2025, the Goods and Services Tax (GST) Council began its two-day meeting to discuss crucial reforms, including GST rate rationalisation, reducing tax incidence, and simplifying GST compliance procedures. First proposed by the Union Government on Independence Day 2025, these reforms carry significant implications for India’s economy, governance, and federalism. For UPSC aspirants, this development is important for GS Paper II (Polity & Governance) and GS Paper III (Economy).

Key Proposals of the Centre

GST Rate Restructuring
- Abolition of 12% and 28% slabs.
- Retention of 5% and 18% slabs.
- Introduction of a new 40% slab for luxury and sin goods.
- Compensation Cess to be removed.
Reclassification of Goods
- 99% of items in the 12% slab → shifted to 5%.
- 90% of items in the 28% slab → shifted to 18%.
- Remaining items (luxury/sin goods) → 40% slab.
Simplification Measures
- Easier GST registration.
- Faster filing and return processes.

Claimed Benefits by the Centre

Relief for the common man, women, students, middle class, and farmers.
Lower tax rates on both essential goods and aspirational products.
Aim to boost consumption demand by reducing household tax burden.

Revenue Concerns

Economists estimate an annual revenue loss of ₹60,000 crore – ₹1.8 lakh crore.
States fear increased revenue dependency on the Centre.
Debate between growth stimulus vs. fiscal prudence.

States’ Reactions

Non-BJP ruled states (Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal) submitted a joint note:
- Flagged revenue shortfall concerns.
- Sought compensation mechanisms from Centre.
- Stressed fiscal protection for states.
Andhra Pradesh (TDP, NDA ally) supported reforms, citing benefit for the common man.

Constitutional & Federal Dimensions

Article 279A: GST Council established.
Composition:
- Union Finance Minister (Chairperson).
- Union MoS Finance.
- State Finance Ministers.
Voting power:
- Centre → 1/3rd weight.
- States collectively → 2/3rd weight.
- 3/4th majority required for decisions.
Reflects cooperative federalism, but ongoing tensions show strains in Centre-State fiscal balance.

Relevance to UPSC

Prelims

Structure, composition, and voting system of GST Council.

Mains GS Paper II (Governance)

Cooperative vs. confrontational federalism.
Role of institutions in fiscal decision-making.

Mains GS Paper III (Economy)

Tax reforms and indirect taxation.
Implications of rate rationalisation on inflation, consumption, and fiscal deficit.
Revenue distribution and fiscal federalism.

Essay Paper

Economic reforms and Centre-State relations.
Balancing efficiency, equity, and fiscal stability.

Conclusion

The September 2025 GST Council meeting highlights the twin goals of simplification and inclusivity in taxation, while also exposing the fragile nature of Centre-State fiscal relations. For aspirants, this serves as a case study on the interplay of economic policy, cooperative federalism, and governance challenges in India’s evolving tax regime.

Wednesday, September 3, 2025

Governor as Chancellor, Article 200 and Governor’s Discretion,Governor as Central Agent,UGC Regulations, 2018

Q1. Governor as Chancellor of Universities

English Answer (200 words):
The role of the Governor as Chancellor of State Universities has often become contentious. Constitutionally, education is in the Concurrent List, and State Universities are established under State laws. Traditionally, Governors act as Chancellors to ensure academic neutrality.

Recent controversies in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu highlight the friction. In Kerala, the Governor opposed the Chief Minister’s role in Vice-Chancellor appointments, citing UGC Regulations, 2018, which demand autonomy and independence of universities. Tamil Nadu and West Bengal have argued that Governors cannot withhold assent or delay Bills indefinitely, as this undermines legislative sovereignty.

The Supreme Court has repeatedly emphasized that Governors cannot act as political functionaries or paralyze governance. The Punchhi Commission also recommended restricting discretionary powers.

Thus, while the Governor as Chancellor symbolizes neutrality, misuse or overreach erodes federal harmony. A cooperative approach with well-defined roles is essential to protect both autonomy and accountability.

Hindi उत्तर (200 शब्द):
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की भूमिका कई बार विवादास्पद रही है। संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है और राज्य विश्वविद्यालय राज्य कानूनों के तहत स्थापित होते हैं। परंपरागत रूप से, राज्यपाल को शैक्षणिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुलपति बनाया गया।

हाल के विवाद—केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु—ने इस टकराव को और स्पष्ट किया। केरल में, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की वीसी नियुक्ति में भूमिका का विरोध किया, यह कहते हुए कि यूजीसी विनियम, 2018 विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की मांग करते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने तर्क दिया कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते, क्योंकि यह विधायी संप्रभुता को कमजोर करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया है कि राज्यपाल राजनीतिक पदाधिकारी की तरह कार्य नहीं कर सकते और शासन को बाधित नहीं कर सकते। पंची आयोग ने विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने की सिफारिश की थी।

इसलिए, राज्यपाल की भूमिका तटस्थता का प्रतीक है, लेकिन दुरुपयोग या अतिक्रमण संघीय सामंजस्य को कमजोर करता है। स्पष्ट भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।

Q2. UGC Regulations, 2018

English Answer:
The UGC Regulations, 2018, are a landmark in strengthening university autonomy. They provide uniform standards for Vice-Chancellor (VC) appointments: search committees must be composed of eminent academics, with one nominee from the UGC.

These rules seek to insulate universities from political interference, ensuring academic integrity. The Supreme Court has held that VC appointments must strictly follow these regulations, as seen in Kerala University cases.

However, tensions remain. State governments argue that education is a Concurrent List subject, and central dominance undermines federalism. At times, the insistence on UGC rules has created deadlocks between Governors and States.

Thus, while UGC Regulations strengthen academic independence, balance with state accountability is crucial. Reforms must combine autonomy with cooperative federalism.

Hindi उत्तर:
यूजीसी विनियम, 2018 विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर हैं। इनमें उपकुलपति (VC) की नियुक्ति के लिए समान मानक तय किए गए हैं: खोज समिति में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ यूजीसी का एक नामांकित सदस्य होना आवश्यक है।

इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना और शैक्षणिक अखंडता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उपकुलपति की नियुक्तियाँ सख्ती से इन विनियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए, जैसा कि केरल विश्वविद्यालय मामलों में देखा गया।

हालाँकि, तनाव बना हुआ है। राज्य सरकारों का तर्क है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र का प्रभुत्व संघवाद को कमजोर करता है। कई बार, यूजीसी नियमों पर जोर देने से राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच गतिरोध पैदा हुआ है।

इस प्रकार, जहाँ यूजीसी विनियम शैक्षणिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं, वहीं राज्य की जवाबदेही के साथ संतुलन आवश्यक है।

Q3. Article 200 and Governor’s Discretion

English Answer:
Article 200 empowers the Governor to assent, withhold, return, or reserve Bills for the President’s consideration. In theory, this ensures constitutional compliance.

Constituent Assembly debates reflected fear of misuse. Today, the problem lies in Governors delaying Bills indefinitely, undermining legislatures. The Supreme Court has orally observed that “no organ can impair the Constitution,” stressing that Governors cannot paralyze law-making.

Examples from Tamil Nadu and West Bengal highlight how delay affects governance. Critics argue that such discretionary powers turn Governors into political agents.

Reform proposals include prescribing a fixed timeline (e.g., six months) for gubernatorial action, as recommended by commissions.

Hindi उत्तर:
अनुच्छेद 200 राज्यपाल को किसी विधेयक पर सहमति देने, रोकने, वापस भेजने या राष्ट्रपति को आरक्षित रखने की शक्ति देता है। सिद्धांततः इसका उद्देश्य संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना है।

संविधान सभा की बहसों में इसके दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की गई थी। आज समस्या यह है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखते हैं, जिससे विधानसभाओं की भूमिका कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि "कोई भी अंग संविधान को बाधित नहीं कर सकता," और राज्यपाल कानून-निर्माण को ठप नहीं कर सकते।

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उदाहरण बताते हैं कि यह देरी शासन को प्रभावित करती है। आलोचकों का कहना है कि विवेकाधीन शक्तियाँ राज्यपाल को राजनीतिक एजेंट बना देती हैं।

सुधार हेतु आयोगों ने सुझाव दिया है कि राज्यपाल की कार्रवाई के लिए निश्चित समय सीमा (जैसे छह महीने) तय की जाए।

Q4. University Autonomy vs State Accountability

English Answer:
University autonomy implies academic freedom, while state accountability arises from public funding and governance.

Challenges emerge when political interference undermines autonomy, such as appointments of VCs based on political loyalty. Conversely, unregulated autonomy may lead to inefficiency or lack of accountability.

UGC Regulations attempt to standardize processes, but States often resist, citing federal rights. The Kerala Governor–State tussle is a recent example.

Thus, balance requires cooperative federalism: universities must enjoy academic freedom, while states ensure accountability through transparent processes.

Hindi उत्तर:
विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ है शैक्षणिक स्वतंत्रता, जबकि राज्य की जवाबदेही सार्वजनिक धन और शासन से जुड़ी होती है।

समस्या तब आती है जब राजनीतिक हस्तक्षेप स्वायत्तता को कमजोर करता है, जैसे राजनीतिक निष्ठा के आधार पर उपकुलपति की नियुक्तियाँ। वहीं, बिना नियंत्रण के स्वायत्तता अक्षम्यता या जवाबदेही की कमी ला सकती है।

यूजीसी विनियम प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य अक्सर संघीय अधिकारों का हवाला देकर विरोध करते हैं। हाल का केरल राज्यपाल–राज्य विवाद इसका उदाहरण है।

इसलिए, समाधान सहयोगी संघवाद में है: विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्वतंत्रता मिले और राज्य पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करें।

Q5. Governor as Central Agent

English Answer:
The office of the Governor, envisaged as a constitutional link, has often been criticized as a “Central agent.” Instances of misuse of Article 356, delay in assent to Bills, and interference in universities strengthen this perception.

The Sarkaria and Punchhi Commissions recommended limiting discretion and ensuring Governors act impartially. However, in practice, political appointees often align with the Union government, creating tension with States.

Yet, the Governor’s role in upholding constitutional order cannot be ignored. In situations of breakdown, the Governor provides stability.

Thus, reforms must ensure Governors act as facilitators, not political agents.

Hindi उत्तर:
राज्यपाल का पद, जिसे संविधान में एक संवैधानिक कड़ी के रूप में देखा गया था, अक्सर "केंद्र का एजेंट" कहकर आलोचना की जाती है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, विधेयकों पर सहमति में देरी और विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप जैसी घटनाएँ इस धारणा को मजबूत करती हैं।

सरकारिया और पंची आयोग ने विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने और राज्यपाल को निष्पक्ष बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन व्यवहार में, राजनीतिक नियुक्त राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे राज्यों के साथ तनाव होता है।

फिर भी, संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में राज्यपाल की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। संकट की स्थिति में राज्यपाल स्थिरता प्रदान करते हैं।

इसलिए, सुधार आवश्यक है ताकि राज्यपाल राजनीतिक एजेंट नहीं बल्कि सेतु के रूप में कार्य करें।

Questions on appointment of Vice-Chancellors

Q1. Consider the following statements regarding the University Grants Commission (UGC):

UGC is a statutory body established by an Act of Parliament.
It is responsible for maintaining standards of higher education in India.
The Chief Minister of a State is an ex-officio member of UGC.

Which of the above statements is/are correct?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

यूजीसी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
किसी राज्य का मुख्यमंत्री यूजीसी का पदेन सदस्य होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Answer: (a)
Explanation: UGC was established under the UGC Act, 1956. It maintains quality of higher education. The Chief Minister has no role in UGC, hence statement 3 is wrong.

Q2. The Governor of a State acts as the Chancellor of state universities. This arrangement ensures—

राज्य का राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति (Chancellor) होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है—

(a) Autonomy and independence of universities / विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता
(b) Direct control of the State Cabinet / राज्य मंत्रिमंडल का प्रत्यक्ष नियंत्रण
(c) UGC’s supremacy over State laws / राज्य कानूनों पर यूजीसी की सर्वोच्चता
(d) Judicial review of appointments / नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा

Answer: (a)
Explanation: Governor as Chancellor is meant to keep appointments and functioning of universities autonomous and relatively free from political control.

Q3. Which of the following is NOT a feature of UGC Regulations, 2018 regarding appointment of Vice-Chancellors?

निम्नलिखित में से कौन-सा 2018 की यूजीसी विनियमों में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विशेषता नहीं है?

Search committee must have eminent academicians. / चयन समिति में प्रख्यात शिक्षाविद होने चाहिए।
Chief Minister nominates one member to the search panel. / मुख्यमंत्री एक सदस्य को चयन पैनल में नामित करता है।
The panel recommends 3–5 names to the Chancellor. / पैनल कुलपति को 3–5 नाम सुझाता है।

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 3 only
(d) 1 and 2

Answer: (b)
Explanation: UGC regulations do not provide any role for the Chief Minister in the VC selection panel. Statements 1 and 3 are correct.

Q4. The post of the Governor in Indian Constitution is modeled on—

भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किसके आधार पर बनाया गया है?

(a) American Federal System / अमेरिकी संघीय व्यवस्था
(b) Canadian Federal System / कनाडाई संघीय व्यवस्था
(c) Australian Federal System / ऑस्ट्रेलियाई संघीय व्यवस्था
(d) British Cabinet System / ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था

Answer: (b)
Explanation: The Governor’s office in India is taken from the Canadian model of federalism where Governor acts as a link between Centre and State.

Q5. With reference to Article 200 of the Constitution, consider the following:

संविधान के अनुच्छेद 200 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए–

It deals with the Governor’s assent to Bills. / यह राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति से संबंधित है।
Governor may withhold assent, return a Bill, or reserve it for President. / राज्यपाल सहमति रोक सकता है, विधेयक लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
Governor is bound to give assent in all cases. / सभी मामलों में राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य है।

Which are correct?
कौन-से सही हैं?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Answer: (a)
Explanation: Article 200 gives discretionary powers to Governor. He is not bound to give assent in all cases.

Q6.Which of the following best describes the principle of "University Autonomy" under UGC norms?

यूजीसी मानकों के तहत "विश्वविद्यालय स्वायत्तता" के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है?

(a) Complete freedom from judicial review / न्यायिक पुनरीक्षण से पूर्ण स्वतंत्रता
(b) Freedom from direct political interference / प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता
(c) Freedom to frame laws overriding Parliament / संसद को निरस्त करने वाले कानून बनाने की स्वतंत्रता
(d) Financial independence from Union Government / केंद्र सरकार से वित्तीय स्वतंत्रता

Answer: (b)
Explanation: Autonomy ensures universities can maintain academic integrity without political pressure, though still under constitutional framework.

Q7. In India, the Governor is appointed by—

भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(a) Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
(b) President of India / भारत के राष्ट्रपति
(c) Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री
(d) State Legislature / राज्य विधानमंडल

Answer: (b)
Explanation: Article 155 – Governor is appointed by the President of India.

Q8.The Supreme Court in 2022 held that appointment of Vice-Chancellors must strictly follow—

2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति को सख्ती से किसका पालन करना चाहिए—

(a) State University Act / राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम
(b) UGC Regulations, 2018 / यूजीसी विनियम, 2018
(c) Recommendations of Chief Minister / मुख्यमंत्री की सिफारिश
(d) Decision of State Cabinet / राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय

Answer: (b)
Explanation: The SC made it clear that VC appointments must be as per UGC Regulations, 2018 to maintain uniformity.

Q9. Which of the following statements correctly describes the role of Governor as Chancellor?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कुलपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की भूमिका को सही ढंग से वर्णित करता है?

(a) He acts solely on the advice of State Cabinet. / वह केवल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है।
(b) He exercises discretion in academic appointments. / वह शैक्षणिक नियुक्तियों में विवेक का प्रयोग करता है।
(c) He has no role in higher education. / उच्च शिक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
(d) He is bound by UGC Chairman’s advice. / वह यूजीसी अध्यक्ष की सलाह से बंधा है।

Answer: (b)
Explanation: As Chancellor, Governor has certain discretionary powers, especially in appointments.

Q10. Which of the following constitutional values is most directly upheld when UGC Regulations bar political executives from VC appointments?

जब यूजीसी विनियम राजनीतिक कार्यपालिका को कुलपति नियुक्तियों से बाहर रखते हैं, तो इनमें से कौन-सा संवैधानिक मूल्य सबसे सीधे तौर पर बनाए रखा जाता है?

(a) Federalism / संघवाद
(b) Separation of powers / शक्तियों का पृथक्करण
(c) Academic freedom / शैक्षणिक स्वतंत्रता
(d) Judicial supremacy / न्यायिक सर्वोच्चता

Answer: (c)
Explanation: The core idea is to protect academic freedom and integrity from political influence.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की नियुक्ति : एक गंभीर लैंगिक असंतुलन

हाल की पृष्ठभूमि

9 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो रिक्तियां उत्पन्न हुईं। यह एक उपयुक्त अवसर था कि न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लैंगिक संतुलन को सुधारा जाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में 34 न्यायाधीशों के पूर्ण बेंच में केवल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ही एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं।

कोलेजियम की सदस्य होने के नाते, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने हाल की नियुक्ति (न्यायमूर्ति विपुल पंचोली) पर असहमति जताई थी। उनका तर्क था कि अन्य अधिक वरिष्ठ और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले उम्मीदवार मौजूद हैं। किंतु उनकी असहमति पर विचार नहीं किया गया और न्यायमूर्ति पंचोली तथा न्यायमूर्ति आलोक आराधे को 29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर शपथ दिलाई गई।

यह परिघटना हमें न केवल नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए बाध्य करती है बल्कि न्यायपालिका में महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति और उनकी आवाज़ की उपेक्षा की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : महिलाओं की न्यून उपस्थिति

1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 287 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिनमें से केवल 11 महिलाएँ थीं (3.8%)।
अब तक की महिला न्यायाधीश:
1. न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (1989–1992)
2. न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर (1994–1999)
3. न्यायमूर्ति रूम पाल (2000–2006)
4. न्यायमूर्ति ग्यान सुधा मिश्रा (2010–2014)
5. न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई (2011–2014)
6. न्यायमूर्ति आर. बनुमति (2014–2020)
7. न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा (2018–2021)
8. न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी (2018–2022)
9. न्यायमूर्ति हिमा कोहली (2021–2024)
10. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (2021–2025)
11. न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (2021–2027)

➡️ यह आँकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं की संख्या बेहद नगण्य रही है।

जातीय विविधता की कमी : अब तक कोई भी महिला न्यायाधीश अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से नहीं आई हैं।
धार्मिक विविधता की कमी : केवल न्यायमूर्ति फातिमा बीवी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) से थीं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. नियुक्ति की उम्र और कार्यकाल की कमी

महिलाओं को अक्सर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में देर से नियुक्त किया जाता है। परिणामस्वरूप उनका कार्यकाल छोटा होता है और वे कोलेजियम या मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की स्थिति तक नहीं पहुँच पातीं।

उदाहरण: न्यायमूर्ति नागरत्ना भारत की पहली महिला CJI बनेंगी, लेकिन केवल 36 दिनों के लिए (24 सितम्बर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक)।

2. बार (वकालत) से सीधी नियुक्ति में भेदभाव

1950 से अब तक 9 पुरुष वकीलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया।

महिलाओं में यह अवसर केवल न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा (2018) को मिला।
उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट दोनों में महिला वकीलों की उपेक्षा एक गम्भीर समस्या है।

3. कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कोलेजियम द्वारा की जाती है।
फिर यह सिफारिशें कानून मंत्री → प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं।
2017 में CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने नियुक्तियों के कुछ कारण सार्वजनिक किए थे, किंतु बाद के वर्षों में यह पारदर्शिता बरकरार नहीं रही।
जाति, धर्म, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कभी-कभी ध्यान में रखा जाता है, किंतु लिंग (Gender) को कभी संस्थागत मानदंड नहीं बनाया गया।

4. महिलाओं की राय की उपेक्षा

न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा हाल में जताई गई असहमति (वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर) पर विचार नहीं किया गया। इससे यह धारणा बनती है कि महिला न्यायाधीशों की दृष्टि को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

क्यों आवश्यक है महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति?

न्याय में विविध दृष्टिकोण – महिलाएँ अपने जीवन और पेशेवर अनुभवों से अलग दृष्टिकोण लाती हैं, जो न्यायिक निर्णयों को संतुलित बनाता है।
सामाजिक प्रतिनिधित्व – सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना है; इसमें महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति आवश्यक है।
जनता का विश्वास और भरोसा – जब Bench पर विविधता होगी तो जनता का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ेगा।
लैंगिक न्याय का संदेश – सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा लैंगिक समानता पर ज़ोर दिया है (उदाहरण: बार एसोसिएशन में 30% महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश), लेकिन खुद कोर्ट में महिलाओं की न्यून उपस्थिति इस संदेश को कमज़ोर बनाती है।

आगे का रास्ता

लैंगिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य मानदंड बनाया जाए।
उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक लिखित नीति बने।
महिला न्यायाधीशों की कम उम्र में नियुक्ति की जाए ताकि उनका कार्यकाल लंबा हो और वे कोलेजियम व CJI तक पहुँच सकें।
बार से सीधे महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाए।
कोलेजियम की प्रक्रिया पारदर्शी बने और चयन मानदंड सार्वजनिक हों।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की न्यून उपस्थिति न केवल न्यायपालिका के प्रतिनिधि स्वरूप को कमज़ोर करती है बल्कि न्यायिक विविधता और लैंगिक न्याय की धारणा को भी प्रभावित करती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में "सभी नागरिकों का न्यायालय" बनना चाहता है, तो इसमें महिलाओं की पर्याप्त और विविध पृष्ठभूमि से नियुक्ति अत्यावश्यक है।

Gender Imbalance in the Supreme Court of India: A Constitutional and Social Concern

Why in News?

With the retirement of Justice Sudhanshu Dhulia (August 2025), two vacancies arose in the Supreme Court. Instead of correcting the gender imbalance, two male judges — Justice Vipul Pancholi and Justice Alok Aradhe — were appointed.
Justice B.V. Nagarathna is currently the only woman judge on the Bench of 34.
Historically, only 11 women judges (3.8% of total) have served in the Supreme Court since 1950.

Constitutional and Institutional Context

1. Judicial Appointments Process

Governed by the Collegium System (CJI + 4 senior-most judges).
Recommendations sent to the Union Law Ministry → PM → President.
Memorandum of Procedure (MoP) governs but lacks clear criteria for appointments.

2. Transparency and Criteria Issues

Collegium resolutions sometimes mention reasons (e.g., CJI Dipak Misra, CJI Chandrachud), but practice is inconsistent.
Considerations: caste, region, religion, seniority.
Gender not institutionalised as a criterion.

3. Global Perspective

Many democracies ensure gender and diversity quotas in higher judiciary.
In India, despite Supreme Court’s activism on gender equality, the Court itself shows structural exclusion.

Gender Imbalance: The Data

First Woman Judge: Justice Fathima Beevi (1989).
Total till 2025: 11 women out of 287 judges → 3.8% representation.
Current Position: Only 1 woman judge (Justice Nagarathna), who will become India’s first woman CJI (Sept–Oct 2027), but only for 36 days.
Direct Elevation from Bar: 9 men vs. only 1 woman (Justice Indu Malhotra).
Diversity Gap: No woman judge from SC/ST background; only one (Justice Beevi) from a religious minority.

Issues Arising

Lack of Representation
- Undermines public trust in judiciary as a representative institution.
- Skews judicial perspectives in gender-sensitive cases.
Delayed Appointments
- Women appointed at later ages → short tenure → fewer chances to reach Collegium or CJI position.
Opaque Collegium Process
- No written policy on diversity.
- Subjectivity leads to exclusion of senior women judges and advocates.
Impact on Justice Delivery
- Women judges bring unique perspectives on issues like sexual harassment, domestic violence, workplace equality, etc.
- Their absence weakens jurisprudence on gender justice and inclusion.

UPSC Previous Year Questions

2022 (GS-II, Mains): Discuss the role of the judiciary in promoting gender justice in India.
2021 (Essay): The process of inclusive growth must be gender sensitive.
2019 (GS-II, Mains): Critically examine the need for transparency in the appointment of judges in higher judiciary in India.
2018 (GS-I, Mains): Empowerment of women in India needs gender budgeting and representation in institutions. Discuss.

Way Forward

Institutionalising Gender as a Criterion
- Amend the MoP to include gender diversity in appointments.
- Ensure at least one woman judge in Collegium at all times.
Encouraging Women from the Bar
- Create pathways for direct elevation of women advocates.
- Support women lawyers through mentorship and representation in Bar Councils.
Age of Appointment
- Earlier elevation of women judges → longer tenure → higher chances of reaching CJI.
Transparency in Collegium
- Make selection criteria public.
- Institutionalise a diversity charter (gender, caste, region, minority).
Structural Reform Debate
- Revisit NJAC vs Collegium debate with stronger transparency and accountability mechanisms, but with safeguards for independence.

Conclusion

The Supreme Court of India, as the guardian of the Constitution, cannot afford to ignore gender equity in its own structure. While it has directed Bar Associations and legislatures to ensure 30% women representation, its own record remains abysmally low.

👉 For UPSC answers, conclude by linking with:

Article 14 (Equality before law),
Article 15 (Prohibition of discrimination),
SDG 5 (Gender Equality),
and the trust-deficit created when institutions fail to reflect the society they serve.

⚡️ Exam Tip (Suryavanshi IAS Style):

In Mains, write: “The absence of women judges in the Supreme Court reflects not only a democratic deficit but also a constitutional irony, where the Court preaches equality but fails to practice it internally.”