Forest Rights Act (FRA), 2006 – वन अधिकार अधिनियम, 2006

 Forest Rights Act (FRA), 2006 – वन अधिकार अधिनियम, 2006

UPSC Prelims + Mains (GS-2, GS-3, GS-4 - Ethics) के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन भूमि और संसाधनों पर अधिकार को मान्यता देता है।

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🔎 क्या है Forest Rights Act (FRA)?

यह अधिनियम Scheduled Tribes और Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता देता है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नकारा गया था।

📘 संवैधानिक संदर्भ:

• अनुच्छेद 21: जीवन जीने का अधिकार → इसमें सम्मानजनक जीवन और आजीविका का अधिकार शामिल है।

• अनुच्छेद 46: अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और उन्नति।

• पंचायती राज (PESA) अधिनियम, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्ति।

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🧾 FRA के प्रमुख प्रावधान:

अधिकार	विवरण
🏡 Individual Forest Rights (IFR)	व्यक्तिगत कृषि भूमि, जिस पर परिवारों का परंपरागत कब्जा है।
🏞 Community Forest Rights (CFR)	सामुदायिक उपयोग जैसे चारा, लकड़ी, मछली पकड़ना, औषधीय पौधे, इकट्ठा करना।
🛡 Habitat Rights	विशेषकर आदिवासी समूहों (PVTGs) के लिए उनके पारंपरिक निवास क्षेत्र की मान्यता।
🛑 Protection from Eviction	बिना कानूनी प्रक्रिया के विस्थापन पर रोक।
👥 Community Forest Resource (CFR) Rights	पूरे जंगल पर ग्राम सभा का प्रबंधन अधिकार।

📚 UPSC Mains में FRA का महत्व (GS-2 + GS-3):

क्षेत्र	FRA की भूमिका
🌍 पर्यावरणीय न्याय	स्थानीय समुदायों को संरक्षण में भागीदारी देता है, "Participatory Governance" का उदाहरण।
👣 आदिवासी अधिकार	ऐतिहासिक अन्याय की पूर्ति और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण।
💼 अर्थव्यवस्था और आजीविका	गैर-लकड़ी वन उत्पादों से आय, आजीविका सुरक्षा।
🏛 न्यायिक हस्तक्षेप	SC ने 2019 में FRA के तहत दावे खारिज होने पर बेदखली का आदेश दिया था, जिसे बाद में रोक दिया गया।
🧭 Ethics Link	Dignity, Justice, Equity, और Empathy जैसे मूल्यों से जुड़ा हुआ है।

🔥 हाल के उदाहरण (Current Affairs Relevance):

1. सियांग परियोजना में आदिवासियों के विस्थापन के विरोध में FRA का हवाला दिया जा रहा है।

2. Hasdeo Arand Forests (छत्तीसगढ़): कोल खनन के लिए ग्राम सभाओं की सहमति FRA के तहत अनिवार्य बनी।

3. Maharashtra’s Gadchiroli District: कई ग्राम सभाओं ने CFR अधिकारों का प्रयोग कर वन प्रबंधन में मिसाल पेश की।

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📌 चुनौतियाँ और आलोचना:

• कई राज्यों में CFR अधिकारों को जानबूझकर रोका गया है।

• Forest Department और ग्राम सभा के बीच संघर्ष।

• ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं, तकनीकी दस्तावेजों की कमी।

• पारंपरिक अधिकारों की मान्यता में असमानता।

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✅ सुधार के सुझाव (Way Forward):

1. ग्राम सभाओं को निर्णय की वास्तविक शक्ति देना।

2. सहायक दस्तावेजों के बजाय विश्वास और परंपरागत ज्ञान को मान्यता देना।

3. EIA प्रक्रिया में ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बनाना।

4. Training और Capacity Building पर ध्यान।

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📒 UPSC Prelims PYQ (2016):

Q. The term ‘Community Forest Resource’ in the context of ‘Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006’ means—

a) Forest land designated for extraction of forest produce by any village community

b) Forest land where Scheduled Tribes and OTFDs have traditional rights

c) Customary common forest land within traditional boundaries for community use

d) Government forest land leased for tribal use

✅ Answer: c)

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✍️ Mains Model Question (GS-2/GS-3):

प्रश्न: "वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, भारत में सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। टिप्पणी करें।" (250 शब्द)