पेसा अधिनियम (PESA Act), 1996 👉 Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996

 

पेसा अधिनियम (PESA Act), 1996

👉 Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996

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📜 परिचय:

पेसा अधिनियम, 1996 को संविधान के अनुच्छेद 243M(4)(b) के अंतर्गत लाया गया ताकि अनुसूचित क्षेत्रों (Fifth Schedule Areas) में ग्राम पंचायतों को स्वशासन का अधिकार मिले और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाज़ों और संसाधनों की रक्षा हो सके।

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🎯 मुख्य उद्देश्य:

1. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार देना

2. आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, और संपत्ति अधिकारों की रक्षा करना

3. खनिज, जल, वन जैसे सामुदायिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण

4. बाहरी शोषण से स्वदेशी समुदायों को संरक्षित रखना

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⚖️ मुख्य प्रावधान (Key Provisions):

क्षेत्र	प्रावधान
ग्राम सभा की शक्ति	ग्राम सभा भूमि, खनिज, शराब बिक्री, समाजिक विवाद, वन संसाधनों आदि पर निर्णय ले सकती है
भूमि अधिग्रहण	ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास संभव नहीं
खनिज और प्राकृतिक संसाधन	स्थानीय समुदाय का प्राथमिक अधिकार
परंपरागत प्रणाली की मान्यता	पारंपरिक आदिवासी नेतृत्व व न्याय प्रणाली को वैधता दी जाती है
बाहरी ठेकेदारों पर रोक	ग्राम सभा की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति या संस्था को ग्राम संसाधनों तक पहुंच नहीं

📌 UPSC के लिए महत्व:

पेपर	विषय
GS Paper 2	स्थानीय शासन, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार
GS Paper 3	पर्यावरणीय शासन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
GS Paper 4 (Ethics)	न्याय, समावेशन, स्थानीय आत्मनिर्भरता

🧠 महत्वपूर्ण तथ्य:

• पेसा अधिनियम 9 राज्यों में लागू होता है जहाँ Fifth Schedule के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं:
  👉 छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान।

• ग्राम सभा = सभी वयस्क मतदाताओं का समूह (पारंपरिक पंचायत से भिन्न)

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⚠️ चुनौतियाँ और आलोचना:

समस्या	विवरण
अधूरा क्रियान्वयन	कई राज्यों ने अब तक पूर्ण नियमावली नहीं बनाई
राजनीतिक हस्तक्षेप	ग्राम सभाओं के निर्णयों को राज्य प्रशासन नजरअंदाज करता है
शोषण	खनिज संसाधनों की लूट, कॉर्पोरेट हस्तक्षेप के चलते समुदाय वंचित
संवेदनशीलता की कमी	अधिकारियों को आदिवासी परंपराओं की समझ नहीं

📢 UPSC प्रश्न (PYQ + Practice):

❓ GS Mains (2016):
"पेसा अधिनियम, 1996 आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने का एक सशक्त उपकरण है, लेकिन यह अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं रहा है। चर्चा कीजिए।"
📌 उत्तर में अधिनियम की विशेषताएँ, राज्य स्तर की कमियों, और समाधान उल्लेख करें।

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✅ संक्षेप में:

पेसा अधिनियम भारत के संविधान के लोकतांत्रिक और समावेशी दृष्टिकोण को मजबूत करता है। यह न केवल भूमि और संसाधनों की सुरक्षा करता है, बल्कि आदिवासी स्वशासन की अवधारणा को भी व्यवहारिक बनाता है। आवश्यकता है इसके प्रभावी क्रियान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थानीय समुदायों की सशक्त भागीदारी की।