One Year of New Criminal Laws: Impact on Policing and Challenges Ahead
नए आपराधिक कानूनों का एक वर्ष: पुलिसिंग पर प्रभाव और आगे की चुनौतियाँ
Introduction | प्रस्तावना
In 2023, India replaced three British-era criminal laws with the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA). These aimed to modernise the justice system and make it more citizen-friendly, transparent, and technology-driven. One year into their enforcement, the impact on policing has been significant but not without challenges.
2023 में भारत ने तीन ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों को बदलते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू किए। इनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को आधुनिक और जनकेंद्रित बनाना था। एक वर्ष में पुलिसिंग पर इसका प्रभाव स्पष्ट है, हालांकि कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।
Achievements So Far | अब तक की उपलब्धियाँ
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Real-Time Digital Evidence Collection | वास्तविक समय में डिजिटल साक्ष्य संग्रह
The ‘e-Sakshya’ app, developed by NIC and MHA, allows Investigating Officers (IOs) to collect photo/video evidence with time and location stamps, enhancing accountability.
एनआईसी द्वारा विकसित ‘ई-साक्ष्य ऐप’ से जांच अधिकारी घटनास्थल पर ही समय और स्थान टैग के साथ फोटो/वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। -
Mandatory Videography under BNSS | बीएनएसएस में अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग
Sections like 105, 176, and 185 make video recording of searches and statements compulsory, reducing the chance of witness denial or procedural lapses.
जैसे कि धाराएँ 105, 176 और 185 वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाती हैं, जिससे गवाहों द्वारा इनकार करने या प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना कम होती है। -
Forensic Integration | फोरेंसिक सहयोग
BNSS now mandates FSL expert visits to crime scenes. Plans for CFSL and NFSU campuses are expected to boost forensic support.
अब अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में सीएफएसएल और एनएफएसयू की स्थापना से ढांचा मजबूत होगा। -
Improved Coordination through ICJS | आईसीजेएस से समन्वय बेहतर
The Inter-operable Criminal Justice System connects police, courts, jails, and forensic labs for faster data sharing.
आईसीजेएस प्रणाली से पुलिस, न्यायालय, जेल और फॉरेंसिक लैब के बीच बेहतर समन्वय हुआ है।
Major Challenges | प्रमुख चुनौतियाँ
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Inadequate Devices | उपकरणों की कमी
Many IOs use personal phones as only one tablet is provided per station. The app needs Android 10 and 1 GB space, limiting usage.
कई अधिकारी निजी मोबाइल का उपयोग करते हैं क्योंकि थानों में एक ही टैबलेट उपलब्ध है। ऐप में न्यूनतम एंड्रॉयड 10 और 1 जीबी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। -
Judicial Access Not Streamlined | न्यायालय से डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं
Courts still require pen drives for digital evidence as direct access to cloud storage (NGC) is not enabled yet.
न्यायालय अभी भी पेन ड्राइव के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य मांगते हैं क्योंकि उन्हें क्लाउड डेटा की सीधी पहुँच नहीं है। -
Cyber Forensics Unprepared | साइबर फॉरेंसिक ढांचे की कमी
State labs are not notified under the IT Act; there is a shortage of trained cyber experts to handle digital evidence.
राज्य लैब्स अब तक आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं, और साइबर विशेषज्ञों की भारी कमी है। -
Legal Ambiguity | विधिक अस्पष्टता
Provisions like Section 303 (non-cognisable theft under ₹5000) and Section 112 (petty organised crimes) lack clear definitions.
धारा 303 और धारा 112 जैसी धाराओं में स्पष्टता का अभाव है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है।
Way Forward | आगे की राह
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Provide Devices to IOs | जांच अधिकारियों को उपकरण दें
Ensure all police officers have government-issued compatible devices.
सभी अधिकारियों को सरकारी टैबलेट या मोबाइल दिए जाएँ। -
Direct Court Access to Digital Records | न्यायालयों को सीधे डिजिटल साक्ष्य दें
Link courts to ICJS and NGC for real-time evidence review.
आईसीजेएस और एनजीसी से न्यायालयों को जोड़ा जाए। -
Forensic and Cyber Infrastructure | फॉरेंसिक व साइबर ढांचे को सुदृढ़ करें
Notify labs under the IT Act and appoint trained cyber experts in each district.
प्रत्येक जिले में साइबर विशेषज्ञ तैनात किए जाएँ। -
Regular Feedback and Legal Review | नियमित फीडबैक और विधिक समीक्षा
Collect ground-level feedback from IOs to amend ambiguous provisions.
जमीनी अनुभवों के आधार पर संशोधन किए जाएँ।
Conclusion | निष्कर्ष
The implementation of BNS, BNSS, and BSA marks a transformative shift in India’s criminal justice system. While early results are promising, sustained investment in technology, training, and legal clarity is crucial to make the reforms truly effective.
BNS, BNSS और BSA भारत की न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं। सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए तकनीक, प्रशिक्षण और विधिक स्पष्टता में निरंतर निवेश आवश्यक है।